– ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग यांच्याशी चर्चा
मुंबई :- भारत-ब्रिटन व्यापार सहकार्याचा लाभ केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित न ठेवता सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच नवउद्योजकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रनिहाय कृती आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात येईल. तसेच दोन्ही देशांतील परस्परपूरक उद्योगांना जोडणारी सक्षम यंत्रणा उभारण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री रावल यांची भेट घेतली. भारत-ब्रिटन व्यापार करारातून निर्माण झालेल्या संधी, महाराष्ट्रातील गुंतवणूक, उद्योग सहकार्य आणि कुशल मनुष्यबळाच्या देवाणघेवाणीबाबत यावेळी चर्चा झाली.
राजशिष्टाचार मंत्री रावल म्हणाले की, मोठ्या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील संधींची माहिती असते. मात्र या संधींचा लाभ मध्यम उद्योग, लघुउद्योजक आणि नव्या व्यावसायिकांनाही मिळणे आवश्यक आहे. ब्रिटनमधील तंत्रज्ञान व संकल्पना आणि महाराष्ट्रातील उत्पादनक्षमता यांची सांगड घातल्यास दोन्ही बाजूंच्या उद्योगांना विस्ताराची संधी मिळेल.
पायाभूत सुविधा, समुद्रातील पवनऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चर्मोद्योग, रत्ने, वाहन उद्योग, वैद्यकीय उपकरणे, संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांतील संधींचा शोध घेण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. ब्रिटनमधील गरजेनुसार महाराष्ट्रात उत्पादन करून जागतिक बाजारपेठेला पुरवठा करण्याच्या व्यावसायिक प्रारूपांवरही यावेळी चर्चा झाली.
राज्य शासनाचे सल्लागार, ‘मित्रा’, संबंधित विभाग आणि ब्रिटिश पथक यांनी एकत्रितपणे प्राधान्य क्षेत्रे व पात्र कंपन्या निश्चित कराव्यात. मुंबईबरोबरच इतर शहरांमधील उद्योग व उद्योजकांपर्यंत या संधी पोहोचवाव्यात, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले. उद्योग विभागासह कृषी, शिक्षण, जलसंपदा, दुग्धव्यवसाय आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करण्यावर त्यांनी भर दिला.
दोन्ही देशांतील इच्छुक कंपन्यांची क्षेत्रनिहाय माहिती, व्यावसायिक परिचय आणि संपर्क एकाच डिजिटल मंचावर उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली. उद्योजकांना नोंदणी, भागीदारांचा शोध, आवश्यक सेवा आणि सोप्या भाषेतील व्यापारविषयक माहिती मिळण्यासाठी परस्परसंवादी संपर्क यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता मंत्री रावल यांनी व्यक्त केली. कुशल मनुष्यबळासाठी कायदेशीर आणि कालबद्ध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक शिष्टाचार यांचा समावेश असलेली व्यवस्था विकसित करण्याबाबतही दोन्ही बाजूंनी चर्चा करण्यात आली.
