– स्टील उत्पादन निर्यातदार म्हणून भारताला पुढे आणण्याचे उद्दिष्ट – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
– केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यासोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडली प्रभावी बाजू
गडचिरोली , मुंबई :- महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्रालयाने गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला द्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास दोन वर्षात कार्यान्वित करून 2030 पर्यंत उत्पादन सुरू करून पुढील काळात स्टील उत्पादन निर्यातदार म्हणून भारताला पुढे आणू असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यातील खनिकर्म व ऊर्जा निर्मिती संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या समवेत बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव वीणा कुमारी, कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव भूपिंदर ब्रार, राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, जलसंपदा विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह, जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाळ, उपाध्यक्ष रविश कुमार सिंह यांच्यासह कोल इंडिया, वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गडचिरोलीमधील लोहखनिज देशातील सर्वाधिक दर्जेदार खनिजांपैकी एक आहे. त्यामुळे गडचिरोली हे भविष्यात देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक व पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होईल.यातून 3 लाख कोटींची गुंतवणूक येईल आणि लाखो रोजगार निर्माण होतील. गडचिरोलीमध्ये मोठ्याप्रमाणात लोहखनिज साठे असून चुनखडीसह पोलाद उद्योगासाठी आवश्यक इतर खनिजेही उपलब्ध आहेत. याशिवाय जवळपास कोळसा खाणी, मुबलक जलस्रोत आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा असल्याने पोलाद उद्योगासाठी हा परिसर अत्यंत अनुकूल आहे.
गडचिरोली भागात नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे खाण आणि उद्योग उभारणीसाठी ही मोठ्या संधी आहेत. राज्यातील स्टील उद्योगांसाठी टाटा, जेएसडब्ल्यूसह अनेक मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले आहेत. विविध उद्योगांसाठी मोठ्याप्रमाणावर जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. स्टील हब निर्माण करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने या भागात इको-सिस्टीम तयार केली आहे. जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांना गडचिरोलीशी जोडणारे रेल्वे व मालवाहतूक जाळे विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गालगत रेल्वेसाठी आवश्यक जागाही राखीव ठेवण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठे स्टील आणि ग्रीन स्टील उत्पादन केंद्र विकसित होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात 40 हून अधिक खनिज ब्लॉक्स लिलावासाठी तयार असून 34 पैकी 14 ब्लॉक्सच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाकडे सहा खाणी दिल्यास त्या खाणी पुढील तीन ते चार वर्षांत कार्यान्वित करण्यात येतील. त्यासाठी राज्य शासनाने विशेष यंत्रणा उभारली आहे. जिल्हास्तरावर खाण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळाव्यात यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येईल. या खाणींमधून 2030 पर्यंत 50 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील स्टील उद्योगांना मोठा आधार मिळेल.
चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती शक्य
महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती करणे शक्य होईल. अनेक मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पोलाद उत्पादक कंपन्यांनी गडचिरोली परिसरात गुंतवणुकीत रस दाखविला असून हजारो एकर जमीनही संपादित करण्यात आली आहे. देशभरात सुमारे 500 खाणींचा लिलाव झाला असला तरी त्यापैकी केवळ 50 खाणी कार्यरत आहेत. खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेत आकारल्या जाणाऱ्या अत्यंत उच्च प्रीमियममुळे अनेक खाणी व्यवहार्य राहत नाहीत. त्यामुळे राज्य महामंडळामार्फत खाणी चालवल्यास खनिज उत्पादन वेगाने सुरू होऊ शकेल आणि स्टील उद्योगांना पारदर्शक पद्धतीने खनिज उपलब्ध करून देता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या खाणी राज्य महामंडळाला देण्यात आल्यास राज्य सरकार पारदर्शक पद्धतीने खनिजांचे वितरण पोलाद उत्पादकांना करू शकेल. यामुळे खाणी दोन वर्षांत कार्यान्वित करता येतील आणि देशातील पोलाद उत्पादनाला गती मिळेल. ओडिशा राज्य महामंडळाला देण्यात आलेल्या बॉक्साइट खाण क्षेत्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने मागितलेले सुमारे 1,300 हेक्टर क्षेत्र मंजूर केल्यास राज्यातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळेल.
यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांनी सकारात्मकता दाखविली; तसेच राज्यातील वीज निर्मिती कंपन्यांना कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत होणारे वाद व आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी स्वयंचलित (ऑटोमेटेड) नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी राज्यातील खाण व कोळसा उत्पादनासंदर्भात आणि ऊर्जा निर्मितीसंदर्भात येणाऱ्या विविध समस्यांवर तसेच मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. केंद्रीय खाण व कोळसा मंत्रालय, वेस्टर्न कोलफिल्ड आणि कोल इंडिया या कंपन्यांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.