शहरांचा विकास म्हणजे केवळ उंच इमारती, रुंद रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो आणि मोठमोठे व्यावसायिक प्रकल्प नव्हेत. खऱ्या अर्थाने विकसित शहराची ओळख तेथील नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांवरून ठरते. मात्र आज महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये विकासाचा वेग वाढत असताना नागरी सुविधांची स्थिती चिंताजनक बनत आहे. शहरांच्या सीमा विस्तारत आहेत, नव्या वसाहती उभ्या राहत आहेत, लोकसंख्येचा भार वाढत आहे; पण त्या तुलनेत पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या सुविधांचा विस्तार होताना दिसत नाही. त्यामुळे शहरांच्या विकासाचा खरा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचतो आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
शहरांमध्ये रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध असल्यामुळे ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिक शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. परिणामी शहरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. नव्या गृहप्रकल्पांना परवानग्या मिळत आहेत, मोकळ्या जागांवर बांधकामे होत आहेत आणि शहरालगतच्या गावांचाही शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत समावेश होत आहे. मात्र या वाढत्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेले नियोजन कितपत केले जाते, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. अनेक ठिकाणी इमारती उभ्या राहतात; परंतु पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, ड्रेनेज लाइन, अंतर्गत रस्ते आणि पावसाळी पाण्याचा निचरा यांची कामे अपुरी राहतात.
पाणीपुरवठा ही शहरांसमोरील सर्वात मोठी समस्या बनत आहे. काही भागांमध्ये नियमित पाणी मिळत नाही, तर काही ठिकाणी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. उन्हाळ्यात टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ नागरिकांवर येते. दुसरीकडे, पाणीगळती, अनधिकृत जोडण्या आणि नियोजनाअभावी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो. शहरांची लोकसंख्या वाढत असताना भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलस्रोतांचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.
रस्त्यांची समस्या देखील गंभीर आहे. नव्या वसाहती निर्माण झाल्या, वाहनांची संख्या वाढली; मात्र रस्त्यांची क्षमता आणि सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था त्याच प्रमाणात वाढली नाही. खड्डे, अतिक्रमणे, अपुरी पार्किंग व्यवस्था आणि वारंवार होणारी खोदकामे यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत आहे. रस्ते तयार झाल्यानंतर काही दिवसांतच पाणीपुरवठा, गॅस किंवा इंटरनेटच्या कामांसाठी ते पुन्हा खोदले जातात. यामुळे सरकारी निधीचा अपव्यय होतो आणि नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागतो. विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे हे चित्र आहे.
स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही अनेक शहरांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. लोकसंख्येच्या वाढीसोबत दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र कचऱ्याचे वर्गीकरण, प्रक्रिया आणि शास्त्रीय विल्हेवाट यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होतो. निवासी वस्त्यांच्या जवळ कचरा साठवणूक केंद्रे उभारली गेल्यास नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. नाले तुंबणे, सांडपाणी रस्त्यावर येणे आणि पावसाळ्यात वस्त्यांमध्ये पाणी साचणे या समस्या शहरांच्या नियोजनातील त्रुटी अधोरेखित करतात.
शहरांच्या विकासात आरोग्य आणि शिक्षण या सुविधांकडेही तितकेच लक्ष देणे आवश्यक आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी दवाखाने, रुग्णालये, शाळा आणि सार्वजनिक उद्याने किती उपलब्ध आहेत, याचा विचार केला जात नाही. अनेक नव्या वसाहतींमध्ये मुलांसाठी खेळाची मैदाने, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळ्याच्या जागा आणि नागरिकांसाठी मोकळ्या जागा अपुऱ्या आहेत. शहरातील प्रत्येक मोकळ्या जागेचे बांधकामात रूपांतर करणे म्हणजे विकास नव्हे. पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि नागरिकांना आरोग्यदायी जीवनमान देणे हीदेखील प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींनी केवळ नवीन प्रकल्पांची घोषणा करण्यापेक्षा उपलब्ध सुविधांची क्षमता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. शहराचा विकास आराखडा तयार करताना पुढील २० ते ३० वर्षांतील लोकसंख्या, पाणीपुरवठा, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण यांचा एकत्रित विचार होणे गरजेचे आहे. बांधकाम परवानगी देताना संबंधित परिसरातील पायाभूत सुविधांची उपलब्धता तपासणेही तितकेच आवश्यक आहे. तसेच विकासकामांचा दर्जा, निधीचा वापर आणि कामांची मुदत यावर पारदर्शक देखरेख असली पाहिजे.
नागरिकांची जबाबदारीही यामध्ये महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण, कचऱ्याचे वर्गीकरण, पाण्याची बचत, अतिक्रमण टाळणे आणि स्थानिक प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे या गोष्टी नागरिकांनी अंगीकारल्या पाहिजेत. विकास ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून प्रशासन आणि नागरिक यांच्या सहभागातूनच शहरांचे भविष्य घडू शकते.
आज शहरांना केवळ स्मार्ट बनविण्याच्या घोषणा पुरेशा नाहीत. नागरिकांना स्वच्छ पाणी, चांगले रस्ते, नियमित वीज, सक्षम आरोग्यसेवा, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक आणि स्वच्छ परिसर मिळणे हीच खऱ्या विकासाची कसोटी आहे. शहरांचा विस्तार होणे अपरिहार्य आहे; मात्र मूलभूत सुविधांशिवाय होणारा विस्तार भविष्यात गंभीर नागरी संकट निर्माण करू शकतो. त्यामुळे विकासाच्या आकडेवारीपेक्षा नागरिकांच्या जीवनमानाला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. उंच इमारती आणि मोठे प्रकल्प शहराचे चित्र बदलू शकतात; पण मूलभूत सुविधा सक्षम असतील, तरच शहराचे भविष्य उज्ज्वल होईल. अन्यथा शहरांचा विस्तार होत राहील आणि नागरिक मात्र समस्यांच्या विळख्यात अडकून राहतील.
