नागपूर १२ : महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या ‘पीएम श्री’ योजनेच्या धर्तीवर ‘सीएम श्री शाळा योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला ४,८६० शाळांचा समावेश करण्याची योजना होती, मात्र इतर योजनांशी जुळवाजुळव झाल्याने अखेरीस ३,५५६ शाळा या योजनेत निवडल्या गेल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आधीच पीएम श्री अंतर्गत समाविष्ट झालेल्या ८२७ शाळा आणि आदर्श शाळा योजनेत निवडलेल्या ४७७ शाळा वगळण्यात आल्या. प्रत्येक क्लस्टर स्कूलमधून एक शाळा निवडण्यात आली आहे. या शाळा त्यांच्या परिसरातील इतर शाळांसाठी आदर्श ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.
प्रत्येक शाळेला ४ कोटी रुपयांची तरतूद
सीएम श्री शाळांना प्रत्येकी ४ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असून त्यात भौतिक सुविधा व अध्यापन साधनांचा समावेश असेल. भौतिक सुविधांमध्ये वर्गखोल्या, शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची सोय, सौर ऊर्जा प्रकल्प, ग्रंथालये, अटल टिंकरिंग लॅब्स व डिजिटल क्लासरूम यांचा समावेश असेल. नियमित खर्चामध्ये कार्यकारी खर्च, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग व शैक्षणिक साहित्याचा समावेश असेल. या योजनेचा एकूण खर्च ₹१४,२२४ कोटी इतका होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबवली जात आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर हे या योजनेचे नेतृत्व करत आहेत. “ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे पालक बहुतांशी शेतकरी व मजूर आहेत. अशा परिस्थितीत मुलांना गावाबाहेर शिक्षणासाठी पाठवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गावातच दर्जेदार शिक्षण व आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे,” असे भोयर यांनी सांगितले.
शाळांची निवड विद्यार्थ्यांची संख्या, विस्तारासाठी उपलब्ध जमीन, शिक्षकांची बांधिलकी आणि ग्रामस्थांचा सहभाग या निकषांवर होणार आहे. पंकज भोयर, जे स्वतः शिक्षक व मुख्याध्यापक राहिले आहेत, यांच्या मते प्राथमिक स्तरावर मजबूत पायाभूत सुविधा असल्यास विद्यार्थी आजच्या स्पर्धात्मक वातावरणात यशस्वी होऊ शकतात.
शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यावर भर
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या शाळांमध्ये केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे तर अध्यापन पद्धतीवरही भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेत सर्वांगीण बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न होईल. ही योजना केंद्राच्या ‘पीएम श्री’ योजनेसह समांतर राबवली जाणार असून, पीएम श्री योजना महाराष्ट्रात २०२२ पासून ६०:४० केंद्र-राज्य खर्च वाटपासह सुरू आहे.
