यवतमाळ :- अनेक महाविद्यालयांनी सामाजिक न्याय विभागाकडे प्रस्ताव सादर न केल्याने विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत. महाविद्यालयांनी तत्काळ निराकरण करण्याचे आवाहन समाजकल्याण मंगल मून यांनी केले.
विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रदाने आदी विविध शिष्यवृत्ती योजनांच्या अनुषंगाने महाडीबीटी प्रणालीबाबत मार्गदर्शन व अडचणी सोडविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन येथे मंगळवारी सभा झाली. अनेक शाळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मून म्हणाल्या की, प्रलंबित अर्जांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 1 हजार 623 अर्ज हे महाविदयालयीन स्तरावर प्रलंबित आहेत. महाविदयालयाची माहिती ही https://mahadbt.maharashtra.gov.in /login/login ही संकेतस्थळावर उपलब्ध असून प्रत्येक महाविद्यालयाने त्यांना देण्यात आलेल्या युझरनेम व पासवर्डचा वापर करुन आपल्या लॉगीनवर प्रलंबित असलेले वर्षनिहाय अर्ज शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार व शासन निर्णयानुसार देय असणारे अर्ज हे तात्काळ निकाली काढण्यात यावे. जे अर्ज अपात्र ते अर्ज आपल्यास्तरावरुन नाकाण्यात यावे. व प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढण्यात यावे याबाबत आपणास वेळोवेळी पत्रव्यवहार तसेच या कार्यालयात आयोजित सभेत सुचना देण्यात आलेल्या आहे परंतू अद्यापही संबधित महाविदयालयाने अर्ज मंजुरीकरीता या कार्यालयाकडे सादर केलेले नाहीत. या कार्यालयाच्यास्तरावर अर्ज प्रलंबित नाहीत.
जिल्हयातील महाविदयालय सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील उपरोक्त् योजनांचे प्रथम वर्षाचे व नुतनीकरणाचे अर्ज स्वीकृती माहे 1 जुलै, 2025 पासून महाडीबीटी पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेले आहे.त्याबाबत सर्व प्राचार्य यांची दि.17.07.2025 रोजी कार्यशाळा सुदधा घेण्यात आलेली होती. परंतू अदयापही सन 2025-2026 मध्ये केवळ 2 हजार 700 अर्जाची नोंदणी झालेली आहे. सर्व प्राचार्य यांनी आपल्या अधिनिस्त विदयार्थी यांची नोंदणी करण्याबाबत आपल्यास्तरावरुन महाविदयालयाच्या संकेतस्थळावर, एसएमएस, सूचनाफलकावर सुचना प्रसिध्द करण्यात यावा. मागील वर्ष 2024-2025 मध्ये 10 हजार 632 अर्जाची नोंदणी झाली होती परंतू अद्यापही 7 हजार विद्यार्थी हे अर्ज भरण्यापासून वंचित आहेत. तसेच याबाबत काही तक्रारी असल्यास प्रणालीवरील संकेतस्थळावरील हेल्पलाईन 022 – 49150800 वर संपर्क करण्याचे आवाहन केले.
महाविद्यालयांनी शासन निर्णय दिनांक 8 जानेवारी, 2019 मध्ये नमुद केल्यानुसार संबंधित महाविद्यालयात राबविण्यात येणारे अभ्यासक्रमांची शिक्षण शुल्क मंजुरी, विद्यापीठाव्दारे मंजूर होणा-या इतर शुल्क् इत्यादी बाबीची मान्यता संबंधित सक्षम शैक्षणिक विभाग/शासकीय यंत्रणेकडुन करुन घेण्यात यावी. सदर यंत्रणेकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाची एक प्रत ही या कार्यालयास देण्यात यावी जेणेकरुन संबधित यंत्रणेकडून सुध्दा यवतमाळ जिल्हातील प्रलंबित शुल्क मंजूरीकरीता या कार्यालयाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल ज्यामुळे यवतमाळ जिल्हातील एक ही मागासवर्गीय विदयार्थी हा शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचीत राहणार नाही.
भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने इत्यादी योजनांचे अर्ज विद्यार्थ्यांनी एनपीसीआय बँक आधार लिंक करुन ऑनलाईन पध्दतीने भरुन विहीत कालावधीच्या आत परीपुर्ण भरलेला अर्ज सर्व कागदपत्रासह महाविद्यालयास सादर करावा. महाविद्यालयांनी नियमानुसार शिष्यवृत्तीस पात्र व परिपुर्ण मुळटीसीसह असलेले अर्ज या कार्यालयात मंजुरीसाठी सादर करावे. असे आवाहन मंगला मून यांनी केले आहे.