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एसएलआर ने सरकारी जमीन घोटाले की पुष्टि की

– सिटी सर्वे रिकॉर्ड सुधारने और जांच के आदेश

नागपुर :- फ्रेंड्स कॉलोनी, काटोल रोड स्थित सरकारी जमीन से जुड़े मामले में जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख (एसएलआर), नागपुर ने सिटी सर्वे रिकॉर्ड में हुई गंभीर विसंगतियों की पुष्टि करते हुए गलत प्रविष्टियों को सुधारने और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।अन्याय निवारण मंच की अध्यक्ष ज्वाला जांबुवंतराव धोटे द्वारा उठाई गई शिकायत और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जांच में सामने आया कि मौजा बोरगांव के खसरा क्रमांक 156 की करीब 0.26 हेक्टेयर (लगभग 28 हजार वर्गफुट) सरकारी जमीन राजस्व विभाग के 7/12 रिकॉर्ड में महाराष्ट्र शासन के नाम दर्ज है। इसके बावजूद इसी जमीन से बने सिटी सर्वे क्रमांक 537, 539, 540, 542 और 543 में निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिये गये। जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम, 1966 की धारा 20 के तहत 29 जून 2026 को सिटी सर्वे अधिकारी क्रमांक-3 को इन सभी रिकॉर्ड की पुनः जांच कर गलत प्रविष्टियां सुधारने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि तत्कालीन अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड तैयार या अद्यतन करते समय त्रुटियां हुई हैं, जिनका सुधार आवश्यक है।

इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई को सिटी सर्वे अधिकारी क्रमांक-3 के समक्ष हुई। संबंधित सिटी सर्वे नंबर 542 में हनुमान मंदिर, सार्वजनिक कुआं और एक व्यावसायिक परिसर शामिल है।ज्वाला धोटे ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि संबंधित जमीन सरकारी है। उन्होंने मांग की कि जांच शीघ्र पूरी कर निजी व्यक्तियों के नाम की गई अवैध प्रविष्टियां रद्द की जाएं। साथ ही, मामले में त्वरित हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का आभार व्यक्त किया।


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