मुंबई, दि. ११ : शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्याच्या जीवनात आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी राज्य शासन संवेदनशीलपणे काम करीत आहे. याच अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असल्याची घोषणा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना सहकार मंत्री पाटील बोलत होते.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि शेतीविषयक इतर मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, कृषी, पणन, वन आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भातील योजनांची अंमलबजावणी, वितरित निधी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७ यामध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जुलै २०२० पर्यंत २६.१७ लाख शेतकऱ्यांसाठी १५,३४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यापैकी २४.८८ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १३,७०५ कोटी रुपये थेट लाभ देण्यात आला आहे. तसेच प्रोत्साहनपर लाभासाठी १७.२२ लाख शेतकऱ्यांना २७७३ कोटी मंजूर करण्यात आले असून १४.८९ लाख शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात २४२७ कोटी वितरित करण्यात आले.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०१९ अंतर्गत दोन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेमध्ये ३२.४४ लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. यापैकी ३२.३३ लाख कर्जखात्यांना लाभ देण्यासाठी २०,५३७ कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आली. यापैकी ३२.२७ लाख कर्जखात्यांवर २०,४९७.५३ कोटी जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे उर्वरित प्रकरणांवरही लवकरच कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत कमाल ५० हजार रुपये पर्यंतच्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो.