वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा उत्तरवाहिनी रस्त्याच्या कामाचा आढावा
मुंबई, दि. 28 : पायाभूत सविधांचे विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्या जवळील शासकीय जमिनी चिन्हांकित करण्यात याव्यात. या शासकीय जमिनींचा ‘ बीकेसी’च्या धर्तीवर विकास करून नवीन आर्थिक केंद्र विकसित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सह्याद्री अतिथीगृह येथे सागरी किनारा रस्ता उत्तर वाहिनी कामाच्या आढावा बैठकीत दिले. कांदळवनांचे संवर्धन करीत वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा उत्तर वाहिनी रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सागरी किनारी रस्ता कामामुळे बाधित होणाऱ्या कांदळ वनापेक्षा अधिकचे कांदळवन वाढविण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच वेळी घेण्यात याव्यात. प्रकल्प निश्चित केलेल्या डिसेंबर 2028 कालावधी पर्यंत पूर्ण करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, या रस्ता कामासाठी 165 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये बहुतांशी शासकीय जमिन आहे. प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही यंत्रणांनी पुढील 15 दिवसात पूर्ण करावी. वर्सोवा येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाची इमारत बाधित होत असल्यास विभागाकडे पाठपुरावा करून इमारतीची जागा प्राप्त करून घ्यावी. या सागरी किनारी मार्गाला मढ ते वर्सोवा जोड मार्ग एम.एम.आर.डी.ए सोबत समन्वय ठेवून तयार करावा.
हा सागरी किनारी रस्ता निर्माण करतानाच यावर जाहिरातीं साठी फ्लेक्स, होर्डिंगच्या संबंधाने नियोजन करावे. त्यासाठी एका चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रस्त्याच्या दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनावरील खर्चासाठी तरतूद करता येईल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मिरा भाईंदर मनपा आयुक्त श्री. शर्मा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.
वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारी मार्ग विषयी थोडेसे..
हा सागरी किनारी मार्गाचा मुख्य रस्ता 26 किलोमीटर लांबीचा आहे. या रस्त्याची जोडमार्गांसह एकूण लांबी 63 किलोमीटर आहे. सागरी किनारी प्रकल्पाचे काम सहा पॅकेजेसमध्ये करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण 165 हेक्टर जमीन लागणार आहे.