• भटकंती करणाऱ्या धनगर बांधवांसाठी ‘पोकरा’ अंतर्गत अर्धबंधिस्त मेंढीपालन प्रकल्पाबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक
मुंबई :- धनगर बांधव हे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे ही काळाची गरज बनली आहे. अर्धबंधिस्त मेंढीपालन या प्रकल्पामुळे मेंढ्यांची योग्य निगा राखता येईल, मृत्यूदर कमी होईल आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल. यामुळे मेंढपाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्यास मोठी मदत होणार आहे. या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे तसेच लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, या संदर्भात कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले.
भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळ धनगरांच्या उपजीविकेला स्थैर्य मिळावे तसेच त्यांच्या पारंपरिक मेंढीपालन व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देण्याच्या उद्देशाने ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा)’ योजनेंतर्गत अर्धबंधिस्त मेंढीपालन प्रकल्पाचा समावेश करण्याबाबत मंत्रालयात आज आढावा बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीला कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अंबादास चंदनशिवे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शितलकुमार मुकणे, संतोष महात्मे तसेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे अधिकारी उपस्थित होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळापासून वनक्षेत्राशी निकट संबंध ठेवून पारंपरिक मेंढीपालन व्यवसाय करणाऱ्या या समुदायावर वनक्षेत्रातील निर्बंध, वाढते शहरीकरण तसेच गायरान व चराई क्षेत्रातील घट यामुळे मोठा परिणाम झाला आहे. चाऱ्याच्या कमतरतेमुळे या समाजाला वर्षभर भटकंती करावी लागत असून, विशेषतः पावसाळ्यात मेंढ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेसंदर्भात गंभीर अडचणी निर्माण होतात. भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळ धनगर समाजाच्या अडचणींचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
भटकंती दरम्यान वन, महसूल व पोलीस विभागांशी संघर्ष होण्याच्या घटनाही घडत असून, त्यातून आर्थिक नुकसान तसेच प्रसंगी जीवितहानी होण्याचे प्रकार आढळून येतात. याशिवाय सततच्या भटकंतीमुळे शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधांपासून हा समाज वंचित राहत असून, या समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असेही मंत्री म्हणाले. भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळांना स्थिर व शाश्वत उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्धबंधिस्त मेंढीपालन प्रकल्प प्रभावी ठरू शकतो. या अनुषंगाने प्रायोगिक तत्त्वावर तीन जिल्ह्यांची निवड करून कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने संयुक्तपणे आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अर्धबंधिस्त मेंढीपालन प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये मेंढपाळांचे गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) स्थापन करणे, त्यांना स्थिर ठिकाणी किंवा भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच निवारा, बंदिस्त आवार, रस्ते, पाणी व वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश करण्यात यावा तसेच, मेंढ्यांच्या विक्री प्रक्रियेत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी प्रभावी विपणन व्यवस्था उभारणे, आरोग्य सुविधा व विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक जिल्ह्यात ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर’ अंतर्गत प्रक्रिया यंत्रणा उभारणे आणि त्या मेंढपाळांच्या गटांना चालवण्यासाठी उपलब्ध करून देणे याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. याशिवाय, मेंढ्यांच्या चराईसाठी वन विभाग अथवा इतर शासकीय पडीक जमिनी नियोजनपूर्वक उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर ही विचार केला जाईल.