हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से टली डॉक्टरों की हड़ताल

<p><strong>&&num;8211&semi; आईएमए ने ओपीडी बहिष्कार किया स्थगित<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>नागपुर &colon;- <&sol;strong>डोंबिवली के शास्त्रीनगर मनपा अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को प्रस्तावित ओपीडी बहिष्कार फिलहाल टल गया है। मुंबई हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन &lpar;आईएमए&rpar; और अन्य चिकित्सा संगठनों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है।<&sol;p>&NewLine;<p>आईएमए की ओर से जारी बयान के अनुसार&comma; मुंबई हाईकोर्ट ने 18 जुलाई को मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए विशेष सुनवाई की। अदालत ने डॉक्टर से मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोपी की जमानत पर रोक लगाते हुए उसे 19 जुलाई शाम 5 बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। साथ ही मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए 20 जुलाई को प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने की अपील की। हाईकोर्ट की इस पहल के बाद आईएमए के राज्य और स्थानीय पदाधिकारियों&comma; आयुर्वेद&comma; होम्योपैथी एवं दंत चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों तथा शासकीय चिकित्सा अधिकारियों के साथ हुई बैठक में फिलहाल आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया।<&sol;p>&NewLine;<p><strong>मांगें पूरी नहीं हुईं तो 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>आईएमए नागपुर शाखा के अध्यक्ष डॉ&period; सचिन गाठे ने कहा कि न्यायालय का हस्तक्षेप डॉक्टरों की सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम है&comma; लेकिन केवल इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र चिकित्सा सेवा संरक्षण कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए&comma; इसे गैर-जमानती बनाया जाए तथा डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी लंबित मांगों पर सरकार जल्द निर्णय ले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए&comma; तो 9 अगस्त &lpar;क्रांति दिवस&rpar; से पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;