– प्रशासक काळात विविध साहित्य खरेदीच्या नावाखाली लाखोंचा खर्च
पांढरकवडा :- केळापूर तालुक्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी ग्रामपंचायत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करंजी ग्रामपंचायतीतील १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वापरावरून आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासकाच्या कार्यकाळात २५ जुलै २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत विविध साहित्य खरेदीच्या नावाखाली तब्बल ११ लाख ३७ हजार रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती समोर आल्याने ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अवघ्या चार दिवसांत एवढ्या मोठ्या रकमेची खरेदी नेमकी कशासाठी करण्यात आली, याचा हिशेब आता ग्रामस्थ मागत आहेत.
१५ व्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी हा ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या निधीचा काटेकोरपणे व नियमानुसार वापर अपेक्षित आहे. मात्र करंजी ग्रामपंचायतीत अल्प कालावधीत लाखो रुपयांचा खर्च झाल्याची बाब समोर आल्याने खरेदी प्रक्रिया, दरपत्रके, कोटेशन, मंजुरी, बिले आणि प्रत्यक्ष साहित्याची उपलब्धता यांची पडताळणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
साहित्य प्रत्यक्ष आले की कागदावरच?
विविध साहित्य खरेदीच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या खर्चातील प्रत्येक रुपयाचा हिशेब तपासण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. खरेदी केलेले साहित्य प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध आहे का? त्याची नोंद स्टॉक रजिस्टरमध्ये करण्यात आली आहे का? संबंधित साहित्याचा वापर नेमका कुठे झाला? बाजारभावाच्या तुलनेत खरेदीचे दर योग्य होते का? खरेदीसाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
‘मलिदा’ कुणाच्या वाट्याला?
लाखो रुपयांच्या या खर्चामागे नेमकी प्रक्रिया काय होती आणि या व्यवहारातून कोणाला फायदा झाला, याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे. मात्र या चर्चेला पूर्णविराम देण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी होणे गरजेचे आहे. आरोपांमध्ये तथ्य आहे की गैरसमज, हे अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे केवळ कागदावरील अहवाल न पाहता प्रत्यक्ष साहित्याची पाहणी, बिले व नोंदींची पडताळणी तसेच संबंधित जबाबदार व्यक्तींची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
वरिष्ठ अधिकारी आता तरी जागे होणार का?
करंजी ग्रामपंचायतीतील या खर्चाची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या निधीतील प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या विकासासाठी असतो. त्यामुळे निधीच्या वापराबाबत संशय निर्माण झाल्यास त्याची चौकशी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधितांकडून रक्कम वसूल करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
करंजी ग्रामपंचायतीतील ११ लाख ३७ हजार रुपयांच्या या खर्चाचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर कधी येणार? या व्यवहाराची चौकशी होणार का? आणि चौकशीत दोषी कोण ठरणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची ग्रामस्थांना प्रतीक्षा आहे.
दरम्यान, संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासन व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अधिकृत बाजू या प्रकरणात समोर येणेही महत्त्वाचे असून, चौकशीअंतीच आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.