मुंबई, दि.११ : समाजातील तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारात समान संधी देत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. तसेच त्यांना मोफत व उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले. आतापर्यंत 4783 तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र जारी करण्यात आले आहेत. उर्वरित ओळखपत्र लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
तृतीयपंथीयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी नवीन योजना तयार करणे, धोरणांचा आढावा, स्वतंत्र कक्ष, ओळखपत्र, स्किल डेव्हलपमेंट प्रशिक्षण देण्याबाबत तसेच विभागीय व जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यासंदर्भात आढावा बैठकीचे मंत्रालयात आयोजन करण्यात आले. यावेळी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह तृतीयपंथी संरक्षण व कल्याण महामंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, तृतीयपंथी यांनाही समाजात समान वागणूक मिळावी. आरोग्य, उच्च शिक्षण, व्यवसाय करण्याचा समान हक्क त्यांना मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ पात्रतेनुसार मिळावा, शिक्षण आणि इतर शासकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अर्जावर लिंग पर्याय म्हणून तृतीय पंथी हा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. तृतीय पंथी यांच्यासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी समन्वय अधिकारी यांची नेमणूक करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार समिती, तसेच राज्यस्तरीय तृतीयपंथी संरक्षण कक्ष स्थापन करून समन्वयासाठी अधिकारी नेमावे. यासंदर्भात त्रयस्थ संस्थेमार्फत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून, ते तातडीने करावे.
तृतीय पंथीयांसाठीच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून कायदे तयार करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी. 68 तृतीयपंथी उच्च शिक्षण घेत असून अधिकाधिक तृतीय पंथी यांच्यात शिक्षणाची रुची वाढावी, विदेशी शिष्यवृत्तीचा ही भविष्यात त्यांना लाभ मिळावा यासाठी प्रबोधनपर कार्यक्रम घ्यावेत. मुंबईसह राज्यात विभागीय कार्यालय स्थापन करून रोजगार व प्रशिक्षणासंबंधी योजना राबविण्याची कार्यवाही गतीने करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
आतापर्यंत 3901 आधार कार्ड वितरीत करण्यात आले असून, १२४० एवढे आयुष कार्ड प्रदान करण्यात आले आहेत. उर्वरित तृतीयपंथी यांना आयुष कार्ड लवकरच वितरीत करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय सुविधा देण्यासंदर्भात वैद्यकीय मंडळाने आरोग्य संदर्भात समुपदेशन करावे. आरोग्य व सामाजिक उन्नतीसाठी आणि आरोग्यविषयक सेवांसाठी विशेष योजना करून देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.