पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका गाजल्या त्या निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांच्या सखोल विशेष फेरतपासणी म्हणजेच एसआयआर मोहिमेमुळे.
‘गंगा नदी बिहारमधूनच पश्चिम बंगालमध्ये वाहते’, असे सूचक वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील विजयानंतर केले होते. बिहारनंतर पुढील लक्ष्य पश्चिम बंगाल असेल हे त्यांनी त्यातून सूचित केले होते. बंगालमधील भाजपाच्या ऐतिहासिक विजयाने मोदींचे वक्तव्य प्रत्यक्षात आले. तिकडे तमिळनाडूत गेली सहा दशके आलटून पालटून सत्ता उपभोगलेल्या द्रमुक व अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांना बाजूला सारून चित्रपट अभिनेता जोसेफ विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम म्हणजेच टीव्हीके हा तिसर्या प्रादेशिक पक्षाचा पर्याय राज्यातील मतदारांनी निवडला.
मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक ध्रुवीकरण झालेल्या आसामची सत्ता अपेक्षेप्रमाणे भाजपाने कायम राखली. केरळमध्ये काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या पारंपरिक लढाईत यंदा काँग्रेसने बाजी मारली. पुड्डुचेरीत मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक पक्ष आणि भाजप आघाडी पुन्हा सत्तेत आली आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप प्रणीत आघाडीला तीन राज्यांमध्ये विजय मिळाला. केरळमध्ये काँग्रेस तर तमिळनाडूत अभिनेता विजय यांच्या पक्षाला यश मिळाले. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूत झालेल्या विक्रमी मतदानाच्या टक्केवारीवरून लोकांना बदल हवा होता असे म्हणता येईल. पश्चिम बंगालची सत्ता हस्तगत करण्याचे लक्ष्य गाठणे हे भाजपसाठी मोठे यश आहे. गेल्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये पाळेमुळे घट्ट रोवण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हा लोकसभेच्या १८ जागा जिंकून भाजपने ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला पहिला धक्का दिला होता. त्यानंतर २०२१ची विधानसभा तसेच गेल्या म्हणजे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाला डोके वर काढू दिले नाही.
पण गेल्या दोन वर्षांत ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या विरोधातील नाराजी वाढत गेली. एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आल्याच्या कोलकात्यातील प्रकरणाने राजकारणास कलाटणी मिळाली. या पीडितेच्या आईला भाजपने उमेदवारी दिली. त्या निवडून आल्या. महिलांच्या सुरक्षेचा भाजपने मांडलेला मुद्दा प्रभावी ठरला. ममता बॅनर्जी यांच्यावर भाजपकडून अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचा नेहमीचा आरोप झाला. तीन दशकांची डाव्यांची सत्ता उलथवून ममता बॅनर्जी यांनी १५ वर्षे कारभार केला. परंतु भाजपने ममता बॅनर्जी यांची पद्धतशीरपणे कोंडी केली. भाजपने बदलाचा नारा दिला. ममतांच्या ‘परिवर्तन नको’च्या तुलनेत ‘परिवर्तन हवे’ म्हणणारे अधिक होते असे दिसते.तमिळनाडूत १९६७ पासून द्रमुक वा अण्णा द्रमुक आलटून – पालटून सत्तेत आहेत. गेली सहा दशके राज्यात या दोन पक्षांचेच वर्चस्व आहे. पण या निवडणुकीत दोन वर्षांपूर्वी तमिळ चित्रपटातील आघाडीचे अभिनेते जोसेफ विजय यांनी स्थापन केलेल्या तमिळगा वेत्री कळघम म्हणजेच टीव्हीके पक्षाला अनपेक्षितपणे यश मिळाले. विजय यांच्या सभांना प्रंचड गर्दी होत असे. या गर्दीचे मतांमध्ये रूपांतर झाल्याचे दिसते. द्रमुक व अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांच्या कारभाराला राज्यातील जनता विटली होती. लोकांना तेथेही बदल हवा होता. विजय यांच्या रूपाने त्यांना तो पर्याय सापडला. विजय यांची राजकीय पाटी तशी कोरी आहे. तसेही दक्षिणेतील राजकारणावर चित्रपट क्षेत्राचा मोठा पगडा आहेच. अण्णा दुराई, एम. जी. रामचंद्रन, करुणानिधी, जयललिता या चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गजांप्रमाणेच विजय यांनीही तमिळनाडूच्या राजकारणास फिल्मी वळण दिले.
विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी अडवून धरणे, हिंदीला विरोध, केंद्राचा निधी या अशा विविध मुद्द्यांवर मावळते मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी भाजपाशी दोन हात केले खरे, पण घराणेशाही, भ्रष्टाचाराचे आरोप यातून सरकारबद्दलची नाराजी वाढत गेली. जयललिता यांच्या पश्चात अण्णा द्रमुकची पीछेहाट होत गेली. भाजपाने विविध प्रयोग करूनही तमिळनाडूत भाजपची डाळ शिजू शकलेली नाही. विजय यांच्या नेतृत्वामुळे द्रमुक व अण्णा द्रमुक या दोन्ही द्रविडी पक्षांपुढे नवे आव्हान उभे राहिल्याचे दिसते. पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या दोन्ही राज्यांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेचा भाजप किंवा विजय वा अण्णा द्रमुकने मांडलेला मुद्दा निर्णायक ठरलेला दिसतो. त्यातच महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात ममता बॅनर्जी व द्रमुकने भूमिका घेतल्याच्या भाजपच्या शेवटच्या टप्प्यातील प्रचारामुळे काही प्रमाणात महिलांची मते फिरलेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केरळमध्ये काँग्रेस व डाव्या पक्षांमध्ये पारंपरिक लढत होते. गेल्या वेळी लागोपाठ दुसर्यांदा सत्ता जिंकून डाव्या पक्षांनी आलटून पालटून सत्तेची परंपरा खंडित केली होती. दहा वर्षे सत्तेत असल्याने जनतेत डाव्या सरकारच्या विरोधात नाराजी होती. त्यातच शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाच्या मुद्द्यावर घूमजाव, हिंदू मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न यातून डाव्या आघाडीच्या राजकारणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. काँग्रेसला सत्तेपासून रोखण्यासाठी भाजपने डाव्या आघाडीला मदत केल्याचा आरोप झाला. केरळमधील हिंदू, ख्रिश्चन व मुस्लीम अशी तिन्ही धर्मीय मतदारांची मोट बांधण्यात काँग्रेसला यश मिळाले. भाजपने बदल म्हणून ख्रिश्चन मतदारांना साद घातली. लोकसभेत भाजपचा हा प्रयोग यशस्वी झाला होता. पण निवडणुकीच्या प्रचार काळातच विदेशी मदतीवर निर्बंध आणण्याच्या केंद्रातील भाजप सरकारच्या प्रयत्नांमुळे केरळमधील चर्च ही प्रभावी संस्था भाजपच्या विरोधात गेली. थिरुअंनतपूरम महानगरपालिका जिंकल्यापासून भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या, पण विधानसभेत जेमतेम यश मिळाले. आसामचा गड राखण्यात भाजपला यश मिळाले. त्याचे सारे श्रेय मुख्यमंत्री नवहिंदुत्ववादी हिमंता बिसवा सरमा यांना जाते. त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत कारभार करताना स्वत:ची अशी एक विशिष्ट प्रतिमा तयार केली. परदेशी बांगलादेशी घुसखोरीचा विषय आसाममध्ये संवेदनशील. त्यालाच त्यांनी फोडणी दिली. ‘मियॉ मुस्लिमां’कडे कधीही राज्याची सूत्रे जाऊ देणार नाही, असे ठणकावून सांगत त्यांनी हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण केले. सीमेवरील स्थानिक नागरिकांना बंदुकीचे परवाने देत सरमा यांनी त्यांची भूमिका काय असेल हे दाखवून दिले. त्यांनी घेतलेली कडव्या हिंदुत्वाची भूमिका भाजपला निवडणुकीत उपयोग ठरली.
मूळ भाजपवासीयांपेक्षा अधिक हिंदुत्ववादी सरमा मतदारांत आपली प्रभावी प्रतिमा निर्माण करू शकले. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेले सरमा हे भाजप किंवा संघाच्या नेत्यांपेक्षा कडवे हिंदुत्ववादी निघाले. भाजपमधील नवीन ‘हिंदू हृदयसम्राट’ पुढे मागे राष्ट्रीय राजकारणात चमकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
परंतु भाजपची देशभर घोडदौड सुरू असताना दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपला अजूनही जनाधार नाही, हे तमिळनाडू आणि केरळच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची उडी दोन आकड्यांच्या पुढे गेलेली नाही. तमिळनाडूत भाजपने अण्णा द्रमुकशी युती केली. पण त्याचाही त्यांना काही फायदा झाला नाही. कर्नाटक आणि काही प्रमाणात तेलंगणा वगळता दक्षिणेकडील कोणत्याच राज्यांत भाजपला स्वत:च्या ताकदीवर पुढे येता आलेले नाही. तमिळ मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी लोकसभेत चोला साम्राज्याच्या काळातील राजदंड बसविणे, उत्तरेत तमिळ संगमम् आयोजित करणे अशा विविध माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न झाला, पण भाजपला तमिळनाडूत काही स्थान मिळालेले नाही. भाजपासाठी आजही दक्षिण भारत हे मोठे आव्हान आहे. त्याचवेळी केरळची सत्ता मिळाल्याने काँग्रेसला तेवढाच दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटक, तेलंगणा व आता केरळ या दक्षिणेकडील तीन मोठ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. उत्तरेत हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता असली तरी ते तुलनेत छोटे राज्य आहे. उत्तर, पश्चिम, तसेच ईशान्य भारतातील कोणत्याच राज्यात पक्षाची सध्या सत्ता नाही. हिंदी पट्ट्यात काँग्रेस पक्ष पुन्हा नगण्य ठरला आहे. केरळमधील पराभवाने डाव्या पक्षांची आता देशात एकाही राज्यात सत्ता राहिली नाही. तीन दशके सत्ता उपभोगलेल्या प. बंगालमध्ये त्या पक्षास कसेबसे खाते उघडता आले. डाव्यांची तिथे एवढी दारुण अवस्था झालेली आहे. आता केरळही गेले. एकूणच पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांमध्ये भाजप हाच यशस्वी ठरला आहे.
