गोंदिया :- ग्रामीण विकासाचा गाजावाजा करणाऱ्या राज्य सरकारकडून गोंदिया जिल्ह्यातील ११९ गट ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यास अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. संबंधित ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपून दीड वर्षाचा कालावधी उलटला, तरी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. परिणामी, गावांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती असून विकासकामे आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याची नाराजी ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे.
कार्यकाळ संपला, निवडणुकांचा पत्ता नाही!
गोंदिया जिल्ह्यात एकूण ५४४ ग्रामपंचायती असून, त्यापैकी ११९ गट ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेतल्या जातात. मात्र, संबंधित गट ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपून सुमारे दीड वर्ष झाले, तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, प्रभागरचना आणि प्रभागनिहाय आरक्षणाची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. असे असतानाही निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याने शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
प्रशासकांकडे कारभार; आर्थिक अधिकारांचा प्रश्न
निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, प्रशासक मंडळाला आर्थिक अधिकार न दिल्याने विकासकामांच्या निर्णयप्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यानंतर पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडे प्रशासक म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली. या नियुक्तीविरोधात संबंधित संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासकांच्या नियुक्तीचा मुद्दा कायम असल्याने ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
इतर निवडणुका होतात, मग ग्रामपंचायतींच्या का नाहीत?
याच कालावधीत राज्यात नगरपंचायत, विधान परिषद आणि अन्य निवडणुका पार पडल्या. मात्र, ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप रखडल्या आहेत. निवडणूक यंत्रणा उपलब्ध असताना गट ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यास नेमकी अडचण काय, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत गावाच्या प्रश्नांना योग्य व्यासपीठ मिळत नसल्याचीही भावना व्यक्त होत आहे.
शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम?
राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धीसारख्या विविध योजना राबविण्याची घोषणा केली जाते. मात्र, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असतो. प्रशासकांकडे अतिरिक्त जबाबदारी असल्याने गावातील स्थानिक प्रश्न, विकासकामांचे नियोजन आणि योजनांचा पाठपुरावा याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकीकडे ग्रामीण विकासाच्या घोषणा आणि दुसरीकडे दीड वर्षांपासून रखडलेल्या गट ग्रामपंचायत निवडणुका, यामुळे गावांच्या विकासाचा वेग मंदावल्याची चर्चा आहे. शासनाने या निवडणुकांबाबत लवकर निर्णय घेऊन लोकशाही पद्धतीने ग्रामपंचायतींचा कारभार पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती द्यावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे.
