मुंबई :- ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास शासनाने यापूर्वीच सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पाणी स्रोताजवळ जागा उपलब्ध नसल्यास ग्रामपंचायतीच्या अन्य जागेवर सौर प्रकल्प उभारून निर्मित होणारी वीज पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजमीटरशी जोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
विधानसभा सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य प्रशांत बंब, जयंत पाटील, नितीन राऊत यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, १ मेगावॅट (१००० किलोवॅट) तसेच १०० किलोवॅटपर्यंत क्षमतेचे सौर प्रकल्प ग्रामपंचायतीच्या अन्य उपलब्ध जागेवर उभारून त्याद्वारे निर्मित वीज पाणीपुरवठा योजनेच्या वीज वापरासाठी वापरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
आरडीएसएस योजनेअंतर्गत राज्यातील ४,४५२ पैकी ३,२२३ फिडरचे विभक्तीकरण (फिडर सेपरेशन) पूर्ण झाले असून, या योजनेला ३१ मार्च २०२८ पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्यामुळे उर्वरित कामेही निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.
राज्यातील ६२ हजार ७२५ पाणीपुरवठा योजनांपैकी ५८ हजार ५१९ योजनांच्या वीजजोडण्यांवर एकूण २ हजार ६४८ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. त्यापैकी ग्रामविकास विभागाने २०२४-२५ या वर्षात १ हजार १३६ कोटी रुपये महावितरणला अदा केले आहेत. उर्वरित थकबाकीही संबंधित विभागांकडून टप्प्याटप्प्याने भरली जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.