– जिल्हाधिकारी विकास मीना यांचे आवाहन
यवतमाळ :- राज्य शासनाने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात दुष्काळ (ट्रिगर १) जाहीर केला असून या तालुक्यांमध्ये विशेष सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सुट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती विषयक कर्ज वसुलीस स्थगिती इत्यादी सवलती लागू आहेत.
शासन निर्णयानुसार खरीप हंगामात दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या पीककर्जाचे मध्यम मुदत पीककर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने बॅंकांनी खरीप पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास बॅंका नकार देत असेल तर याबाबत तत्काळ जिल्हा प्रशासनाला कळविण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केले आहे.
