खापा, वार्ताहर :- शहरातील गोरगरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी खापा नगरपरिषदेतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या कॉन्व्हेन्ट व कनिष्ठ वाणिज्य महाविद्यालयाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मर्यादित उत्पन्न आणि वाढता शैक्षणिक खर्च यामुळे नगरपरिषदेसमोर आर्थिक आव्हान उभे राहिले असून, या शैक्षणिक उपक्रमासाठी शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शैक्षणिक साहित्य, पायाभूत सुविधा आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी नियमित निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या मर्यादित उत्पन्नातून नागरी सुविधा पुरविण्यासोबतच शैक्षणिक संस्थांचा खर्च भागविणे नगरपरिषदेसाठी कठीण ठरत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य आणि नगरपरिषदेची आर्थिक क्षमता यांचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
“सीएसआर निधी आणि पथकराचा प्रश्न”
खापा परिसरातील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) आणि मॉयल लिमिटेड यांसारख्या औद्योगिक संस्थांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) अंतर्गत मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, अद्याप अपेक्षित सहकार्य मिळाले नसल्याने शैक्षणिक उपक्रमांच्या आर्थिक अडचणी कायम आहेत. त्यातच नगरपरिषदेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या पथकर वसुलीबाबत कायदेशीर अडचणी व तक्रारी निर्माण झाल्याने आर्थिक कोंडी अधिकच वाढली आहे.
“शासनाने विशेष अनुदान द्यावे”
नगरविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग आणि जिल्हा नियोजन समितीने समन्वय साधून खापा नगरपरिषदेच्या कॉन्व्हेन्ट व कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी विशेष अनुदानाची तरतूद करावी, अशी मागणी होत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. हा प्रश्न केवळ नगरपरिषदेच्या आर्थिक तुटीपुरता मर्यादित नसून, गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी संबंधित असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
प्रतिक्रिया :
“निधीअभावी गरजू विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी मॉयल आणि डब्ल्यूसीएल या औद्योगिक संस्थांनी सीएसआर निधीतून खापा नगरपरिषदेच्या शैक्षणिक उपक्रमांना सहकार्य करावे.”
— पीयूष बुरडे, नगराध्यक्ष, नगर परिषद खापा
