– मंत्रालयातील २४ शासन निर्णयांवरून खा. डॉ. प्रशांत पडोळे यांचा सरकारवर घणाघात; पारदर्शकतेची जोरदार मागणी
हंसराज, भंडारा :- महाराष्ट्र मंत्रालयात शनिवार, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वजनिक सुट्टी असतानाही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीसंदर्भात एकाच विभागाचे तब्बल २४ शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारावर भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर निशाणा साधला आहे.
सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी एकाच विभागातील बदल्या आणि पदोन्नतीचे २४ शासन निर्णय काढण्यामागील नेमकी प्रशासकीय निकड काय होती? अशी कोणती आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती की, हे निर्णय सुट्टीच्या दिवशीच घेणे आवश्यक होते? दिवाळीपूर्वी या निर्णयांची एवढी घाई का करण्यात आली? असा सवाल खासदार डॉ. पडोळे यांनी उपस्थित केला.
सर्वसामान्य नागरिक मंत्रालयात आपल्या कामासाठी गेले की त्यांना कार्यालयीन वेळ, लंच ब्रेक, अधिकारी उपलब्ध नसणे आणि फाईल प्रलंबित असल्याची कारणे दिली जातात. मात्र, काही विशिष्ट बदल्या आणि पदोन्नतीच्या फाईल्सचा विषय आला की सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही मंत्रालयातील यंत्रणा वेगाने कामाला लागते, ही बाब आश्चर्यकारक आहे. हीच प्रशासकीय तत्परता सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी का दाखवली जात नाही? असा सवाल त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी अशा प्रकारे बदल्यांचे निर्णय घेण्याची पद्धत निश्चितच मान्य असेल का? प्रशासनात पारदर्शकता आणि शिस्त अपेक्षित असताना अशा निर्णयांमुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण होतात. या सर्व २४ शासन निर्णयांमागील कारणे, मंजुरीची प्रक्रिया आणि बदली-पदोन्नतीसाठी वापरण्यात आलेले निकष जनतेसमोर स्पष्ट करण्यात यावेत, अशी मागणी खासदार पडोळे यांनी केली.
याचबरोबर, मंत्री बावनकुळे यांच्याबाबतही आणखी एक गंभीर चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असल्याचा दावा खासदार पडोळे यांनी केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला खूश करण्यासाठी कोराडी मंदिरातील संपूर्ण इमारत एका महिन्यासाठी वापरण्यास देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा असून, यामागील नेमके कारण आणि निर्णयप्रक्रिया काय आहे, याबाबतही स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पुढे बोलताना खासदार डॉ. पडोळे म्हणाले की, सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम करणे चुकीचे नाही. उलट, जनतेच्या हितासाठी मंत्रालयाने शनिवार-रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्येही कामकाज सुरू ठेवावे. मात्र, ही तत्परता केवळ काही निवडक बदल्या आणि पदोन्नतीपुरती मर्यादित न राहता शेतकरी, बेरोजगार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठीही दिसली पाहिजे.
मंत्रालय हे सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी किंवा निवडक लोकांची कामे मार्गी लावण्यासाठी नसून, महाराष्ट्रातील साडेतेरा कोटी जनतेच्या सेवेसाठी आहे. सुट्टीच्या दिवशी २४ शासन निर्णय काढण्याची क्षमता असलेल्या सरकारने जनतेच्या प्रश्नांवरही अशीच तत्परता दाखवावी. प्रशासनातील तत्परता निवडक नसून सर्वांसाठी समान असली पाहिजे!
