– जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी राज्याची पणन व्यवस्था अत्याधुनिक व सर्व सोयी – सुविधायुक्त करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
मुंबई :- महाराष्ट्रात उत्पादित डाळिंबाचा हंगामातील पहिला कंटेनर मुंबईतील जेएनपीटी बंदरातून समुद्रमार्गे अमेरिकेसाठी रवाना करण्यात आला आहे. कृषी पणन मंडळाच्या वाशी, नवी मुंबई येथील विकिरण सुविधा केंद्रावरून हा कंटेनर रवाना करण्यात आला असून राज्यातील फळनिर्यातीच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, अशी माहिती पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
अमेरिका – भारत कृषी-निर्यातविषयक घडणाऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत डाळिंबाचा पहिला कंटेनर रवाना होणे हे भारताची विश्वासार्हता, गुणवत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगततेचे प्रतीक असल्याचे मानले जात आहे.
जागतिक स्पर्धेत टिकेल अशी पणन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील उत्पादित होणाऱ्या फळे, भाजीपाला आणि इतर शेतमालाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी जागतिक स्पर्धेत टिकेल अशी पणन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आंबे, डाळिंब इतर फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक मूल्य मिळावे, यासाठी राज्य शासन, कृषी पणन मंडळ आणि केंद्र शासन प्रयत्नशील आहे. अमेरिकेसाठी जेएनपीटी बंदरातून हंगामातील पहिला डाळिंब कंटेनर रवाना होणे हे राज्याच्या कृषी-निर्यात क्षमतेसाठी तसेच शेतकऱ्यांना उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने प्रोत्साहित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. येणाऱ्या काळात निर्यात सुविधा केंद्रातून मोठ्या क्षमतेने डाळिंब निर्यात केले जाणार आहेत.
भारतीय डाळिंबांचा अमेरिकन बाजारपेठेतील वाटा वाढल्यास राज्यातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी नमूद केले. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, अपेडा, एनपीपीओ व निर्यातदार अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने तांत्रिक व धोरणात्मक पातळीवर कार्यरत आहेत.
डाळिंबाची प्रतवारी व प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार
2017-18 मध्ये काही तांत्रिक कारणामुळे अमेरिकेला भारतातून डाळिंब निर्यात बंद झाली होती. परिणामी जवळपास सहा वर्षे भारतीय डाळिंब अमेरिकन बाजारपेठेत पोहोचू शकला नव्हता. निर्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अपेडा व राष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण संस्था (एनपीपीओ) यांनी अमेरिकेच्या कृषी विभागाशी (यू.एस.डी.ए.) तांत्रिक व प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने चर्चा करून कृषी पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रावर आवश्यक चाचण्या घेऊन अहवाल सादर केले. पॅक-हाऊसमध्ये डाळिंबाची प्रतवारी व प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार करण्यात आली. त्यानंतर यू.एस.डी.ए. व एनपीपीओ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष तपासणीनंतर विकिरण प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. 4,800 बॉक्सेसमधून 17,616 किलो (सुमारे 17.6 मेट्रिक टन) डाळिंब निर्यात करण्यात आली आहे.
सन 2024 मध्ये अमेरिकेने निर्यातीसाठी काही शास्त्रीय निकष लागू केले आहेत. यामध्ये माईट वॉश प्रोटोकॉल, सोडियम हायपोक्लोराईडद्वारे निर्जंतुकीकरण तसेच वॉशिंग व ड्रायिंग प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच डाळिंबाचे चार किलो क्षमतेच्या प्रमाणित बॉक्समध्ये पॅकेजिंग करून अधिकृत विकिरण सुविधा केंद्रात विकिरण प्रक्रिया करण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रिया यूएसडीए व एनपीपीओ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष तपासणी व मान्यतेनंतरच पूर्ण केल्या गेल्या आहेत.
या प्रसंगी यूएसडीए निरीक्षक रॉबर्टो रिवाझ, एनपीपीओचे डॉ. बी.एल. मिना, कृषी पणन मंडळाचे विभाग प्रमुख अनिमेष पाटील, अपेडाचे बामणे तसेच संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
300 मेट्रिक टन डाळिंब निर्यातीचे नियोजन
कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी यावेळी चालू 2025-26 हंगामात अमेरिकेस सुमारे 300 मेट्रिक टन डाळिंब निर्यातीचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती दिली. अमेरिकेतील बाजारपेठेत डाळिंबाची मागणी झपाट्याने वाढत असून, तेथील डाळिंब बाजारपेठ सध्या अंदाजे 1.2 ते 1.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी आहे. विशेषतः भारतीय ‘भगवा’ व ‘सुपर भगवा’ जातींना चव, रंग व साखर-आम्ल संतुलनामुळे अधिक मागणी आहे.