मुंबई, दि. १९ : औद्योगिक वसाहतीच्या जागांवर इमारतींचा पुनर्विकास करताना नगरविकास विभाग व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नियमांमध्ये असलेली तफावत दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील इमारतींच्या पुनर्विकासबाबत सदस्य राजेश मोरे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
उद्योग राज्यमंत्री नाईक म्हणाले, डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमध्ये एकूण ६१९ भूखंड रहिवासी प्रयोजनासाठी आहेत. येथील २०० इमारतींना महानगरपालिकेमार्फत ‘ स्ट्रक्चरल ऑडिट’ साठी नोटीस देण्यात आलेले आहे. यापैकी १७ इमारतींनी स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण केले आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षणाची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासबाबत विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली २०२३ मधील तरतुदीच्या अधीन राहून परवानगी देण्याची कार्यवही करण्यात येईल.
यामध्ये आर ५६ व 98 या दोन इमारतींमध्ये स्वयं पुनर्विकासाची मागणी आहे.