– सकल माळी समाज पूर्व विदर्भाची मागणी
नागपूर :- पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या सहा जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत प्रस्थापित पक्षांनी माळी समाजाला प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी सकल माळी समाज पूर्व विदर्भा तर्फे करण्यात आली आहे. अन्यथा आगामी निवडणुकांमध्ये ‘अकोला पॅटर्न’चा विचार करण्यात येईल, असा इशाराही समाजाच्या वतीने देण्यात आला. मागील २५ वर्षांपासून माळी समाजाला विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारी नाकारण्यात येत असून, समाजावर सातत्याने अन्याय होत असल्याची भावना समाजामध्ये आहे. पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये माळी समाजाची लोकसंख्या १५ ते १८ लाखांच्या दरम्यान असून समाजाने वेळोवेळी काँग्रेस व भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र, दोन्ही पक्षांनी समाजाचा केवळ मतदाना पुरता वापर करून प्रतिनिधित्वापासून दूर ठेवले, अशी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. समाजातील अनेक कार्यकर्ते सक्षम असूनही त्यांना राजकीय संधी दिली जात नसल्याने समाजामध्ये असंतोष वाढत आहे. गेल्या अनेक वर्षांत प्रतिनिधित्व न मिळाल्यामुळे समाज विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहिल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, भंडारा, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये माळी समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य व सामाजिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य व केंद्र स्तरावर राजकीय प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडूनही समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने समाज असमाधानी आहे. येत्या विधान परिषद निवडणुकीतही माळी समाजाला डावलल्यास २०१९ च्या चंद्रपूर लोकसभा तसेच २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकी प्रमाणे ‘अकोला पॅटर्न’ राबविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचे परिणाम प्रस्थापित राजकीय पक्षांना भोगावे लागतील, असेही समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी पत्रपरिषदेला गोविंदराव वैराळे, रविंद्र अंबाडकर, मुकुंदराव पोटदुखे, मधुसूदन देशमुख, कैलास जगमाडे, प्रा. प्रदीप दहीकर, अंबादास गाडेकर, शिवराम गुरुनुले, शंकरराव चौधरी, श्यामराव नागफासे, ईश्वरराव ढोले, धनराज फरकाडे, गोविंदराव ठाकरे, डॉ, राजेश कुऱ्हाडे, धनश्री पाटील, सुनंदा नाल्हे, शालिनी पवार, राहुल पलाडे, देवेंद्र काटे, देवराव प्रधान, विजया अंबाडकर, सागर घाटोळे आदी उपस्थित होते.
