मुंबई :- वैश्य वाणी समाजातील पात्र व्यक्तींना शासनाच्या विविध योजना, सवलती आणि शासकीय लाभ मिळताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्ध व्यवसाय, अपारंपरिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.
वैश्य वाणी समाजाच्या जातीच्या प्रमाणपत्र पडताळणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव, ओबीसी विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, आमदार किरण सामंत यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, वैश्य वाणी समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जातीच्या प्रमाणपत्र पडताळणीतील अडचणींवर चर्चा
वैश्य वाणी समाजातील पात्र व्यक्तींना जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींबाबत समाजाच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत माहिती दिली. पूर्वी उपलब्ध असलेली कागदपत्रे, पुरावे आणि संबंधित प्रकरणांवर झालेली कार्यवाही विचारात घेऊन पात्र व्यक्तींना अनावश्यक पुनर्पडताळणीला सामोरे जावे लागू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
याबाबत मंत्री अतुल सावे यांनी, पूर्वीची कागदपत्रे व उपलब्ध पुरावे स्पष्ट असतील, तर त्यांचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पात्र व्यक्तींवर अनावश्यक पुनर्पडताळणीमुळे अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून वस्तुनिष्ठ अभ्यास
संबंधित जातीच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि इतर निकषांचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्यासाठी हे प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. आयोगाने निर्धारित केलेले निकष, पूर्वीचे अहवाल, उपलब्ध कागदपत्रे व पुरावे यांचा एकत्रित विचार करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
निर्धारित निकषांची पूर्तता होत असल्यास त्यानुसार संबंधित जातीचा विचार करावा. तसेच उपलब्ध वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे योग्य निर्णय घेण्यात यावा. यापूर्वी आयोगाने केलेली कार्यवाही आणि उपलब्ध अहवालांचीही दखल घेण्याचे निर्देश मंत्री सावे यांनी दिले.
पात्र लाभार्थ्यांना योजनांपासून वंचित ठेवू नये
जातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता शासनाच्या विविध योजना व सवलतींचा लाभ मिळण्यासाठी महत्त्वाची असल्याने प्रमाणपत्र पडताळणीतील अडचणींचा थेट परिणाम पात्र लाभार्थ्यांवर होतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब किंवा पुनरावृत्ती होणार नाही आणि पात्र व्यक्तींना शासनाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागणार नाही, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना मंत्री सावे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही
या विषयावर राज्यस्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी तसेच शासनस्तरावर आवश्यक ती चर्चा करून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. बैठकीनंतर संबंधित बाबींचा सविस्तर आढावा घेऊन प्रकरणाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
वैश्य वाणी समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, उपलब्ध कागदपत्रे व वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे पात्र व्यक्तींना न्याय मिळेल, या दृष्टीने निर्णय प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.