– सध्या उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या आधारे शाळांचे वर्गीकरण करावे
मुंबई :- आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या आधारे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे. तसेच, शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्ग खोल्यांची स्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबतच्या मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सूचित केले की, शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था यांचा प्राधान्याने विचार करावा. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री गोरे यांनी दिले.
शाळांमध्ये पाणी व स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील पायाभूत सुविधांची पाहणी करावी. यू-डायस प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात आलेली माहिती प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांशी पडताळून पाहावी. चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती भरली गेली असल्यास ती दुरुस्त करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
ग्रामपंचायत, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करून शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा. यासाठी ग्रामसभांमधून जनजागृती करण्यात यावी, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी मानक कार्यपद्धती
शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. या संपूर्ण प्रक्रियेवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवावे. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्री गोरे यांनी दिला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भूसे
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भूसे यांनी सूचित केले की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शाळांना वरचेवर भेटी देऊन सुविधा उपलब्धतेची पाहणी करावी प्राधान्याने स्वच्छता गृह उपलब्धता असली पाहिजे. तसेच शाळा व परिसर स्वच्छता करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षक सहभागातून समन्वयातून काम करावे. शाळेच्या विकास कामांसाठी विविध शिर्षकाखाली निधी उपलब्ध करून घेता येईल, हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी सीईओनी प्रस्ताव सादर करावे. तसेच स्थानिक उद्योग समूहांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपलब्ध करून घ्यावा.
शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित, स्वच्छ आणि आवश्यक मूलभूत सुविधांनी युक्त वातावरण मिळणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.