नागपूर :- राज्याच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार वाळू गटातील १० टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येत आहे. तथापि कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य कृपाल तुमाने यांनी कमी दरात वाळू उपलब्ध होत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हेमंत पाटील, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, निरंजन डावखरे, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
महसूल राज्यमंत्री कदम म्हणाले, वाळू गटांमधील पाच ब्रास नैसर्गिक वाळू घरकुलांसाठी मोफत दिली जाते. राज्यात वाळू गटांचे लिलाव ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण केले जातील. ज्या तालुक्यात वाळूगट नसेल तेथे तहसीलदारांकडे अर्ज करून जेथे वाळू उपलब्ध असेल तेथून वाळू उपलब्ध होऊ शकेल. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तथापि, कृत्रिम वाळूच्या वापरावर भर देण्याच्या उद्देशाने जेथे वाळूची जास्त मागणी असेल तेथे कृत्रिम वाळू प्रकल्प सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. वाळू चोरी होऊ नये यासाठी दक्षता पथक कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत निष्पक्ष कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
