spot_imgspot_img

Latest News

spot_img

Related Posts

‘गावाला वाऱ्यावर सोडले काय?’ मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

हंसराज, प्रतिनिधी भंडारा :- राज्यातील १४,२३४ ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर तेथे सरकारी अधिकाऱ्यांची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयावर सरपंच संघटनेने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “गावकरी आणि ग्रामपंचायतींना वाऱ्यावर सोडले काय?” असा सवाल उपस्थित करत, संघटनेने प्रशासक नेमणुकीला तीव्र विरोध दर्शविला असून विद्यमान सरपंचांनाच ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.भंडारा तालुका सरपंच संघटनेने मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री आणि राज्यपालांसह जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर केले आहे.

आजपासून महाराष्ट्रातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक राज सुरू झाले आहे. देशाच्या विकासाचा मुख्य स्रोत असलेल्या गावांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी बाहेरील अधिकारी नेमणे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याची भावना सरपंच संघटनेने व्यक्त केली आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा टप्पा असल्याने १५ वा वित्त आयोग, जलजीवन मिशन, रस्ते आणि पाणीपुरवठा यांसारखी महत्त्वाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अशा वेळी नवीन प्रशासकांना स्थानिक परिस्थिती समजून घेण्यात वेळ जाईल, परिणामी कोट्यवधींचा निधी खर्च न होता परत जाण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.

उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे संकट उभे राहते. टँकरचे नियोजन, विहीर अधिग्रहण आणि तातडीच्या उपाययोजनांसाठी स्थानिक परिस्थितीची सखोल माहिती असणे आवश्यक असते. लोकनियुक्त सरपंच हे निर्णय प्रभावीपणे घेऊ शकतात. मात्र, एका सरकारी अधिकाऱ्यावर १० ते १२ गावांचा भार असल्याने, सामान्य नागरिकांना साध्या दाखल्यांसाठीही तालुक्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरपंच संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:

🔹 ग्रामपंचायत अधिनियमातील विशेष अधिकारांचा वापर करून विद्यमान सरपंचांनाच ‘प्रशासक’ म्हणून मुदतवाढ द्यावी.

🔹 सरकारी अधिकारी वर्गावरील अतिरिक्त ताण कमी करून गावच्या विकासाची धुरा स्थानिक प्रतिनिधींकडेच ठेवावी.

🔹 पाच वर्ष गावाच्या प्रश्नांची नाडी ओळखणाऱ्या सरपंचांवर विश्वास टाकून ग्रामीण जनतेवर होणारा अन्याय थांबवावा.

बाहेरील अधिकारी लादण्याऐवजी लोकनियुक्त प्रतिनिधींना अधिकार देऊन गावगाडा सुरळीत चालवण्याची मागणी सरपंच संघटना तालुका भंडाराचे अध्यक्ष बाबुलाल भोयर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. आता राज्य शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Popular Articles