मुंबई :- राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार, सुलभ आणि पूर्णपणे कॅशलेस आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीत राज्य सरकारने जानेवारी २०२५ पासून महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा आरोग्यव्यवस्थेतील कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि सेवा गुणवत्तेत मोठी वाढ घडवून आणतील, असा विश्वास आहे.
उपचारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत
योजनेत उपलब्ध उपचार पॅकेजेसची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. यामुळे अधिक आजारांचे उपचार कॅशलेस पद्धतीने उपलब्ध होणार असून ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो रुग्णांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
रुग्णालयांसाठी वाढीव दर आणि सुधारित पॅकेजेस
योजनेअंतर्गत रुग्णालयांना मिळणारे उपचार दर वाढवण्यात आले आहेत. पॅकेजेसचे पुनर्मुल्यांकन करून अनेक उपचारांसाठी अधिक शुल्क मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णालयांना सेवा अधिक सक्षमपणे देणे शक्य होणार आहे.
गुणवत्तेला प्राधान्य – १०% ते १५% प्रोत्साहन रक्कम
एनएबीएच व एनक्यूएएस गुणवत्ता मानके पूर्ण करणाऱ्या रुग्णालयांसाठी दावा रकमेच्या वर अतिरिक्त १०% ते १५% प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे रुग्णालयांना उच्च दर्जाचे उपचार देण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
जिल्हास्तरीय समित्या कार्यान्वित
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण आणि तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी गठित करण्यात आली आहे. या समित्यांमुळे निरीक्षण, तक्रार निवारण आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन अधिक मजबूत होणार आहे.
२४ तास कार्यरत कॉल सेंटर
योजनेविषयी माहिती आणि तक्रार निवारणासाठी नागरिकांसाठी २४ तास कार्यरत असलेले — १५५३८८ / १८००२३३२२०० आणि १४५५५ / १८००१११५६५. हे टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध आहेत.
प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात ‘किऑस्क’ व आरोग्यमित्र
रुग्णालयांना दर्शनी भागात योजना कक्ष (किऑस्क) उभारणे बंधनकारक असून रुग्णांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आरोग्यमित्र नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामुळे उपचारप्रक्रियेत पारदर्शकता व रुग्णसुलभता वाढणार आहे.
तक्रार नोंदणी व कारवाईची काटेकोर व्यवस्था
उपचार नाकारणे, रुग्णांकडून अवैध शुल्क मागणे किंवा कॅशलेस सेवा न देणे अशा तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे अधिकारी आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार सिद्ध झाल्यास रुग्णाकडून घेतलेली रक्कम परत करणे, दंड आकारणे, तसेच रुग्णालयाचे अंगीकरण रद्द करणे किंवा निलंबन अशी कडक कारवाई राज्य आरोग्य हमी सोसायटी करत आहे.
उपचार पूर्णपणे कॅशलेस; कोणतेही अतिरिक्त शुल्क मान्य नाही
योजनेअंतर्गत रुग्णांना शस्त्रक्रिया, तपासण्या, इम्प्लांट्स, औषधे, जेवण व एकवेळचे प्रवासभाडे या सर्व सुविधा पूर्णपणे कॅशलेस देणे रुग्णालयांसाठी बंधनकारक आहे. रुग्णांकडून कोणतेही शुल्क आकारणे नियमबाह्य आहे.
राज्यातील सर्व अधिवासी नागरिक पात्र
एकत्रित योजना राज्यातील सर्व अधिवासी नागरिकांसाठी लागू असून त्यांना दिलेल्या लाभांविषयी जागरूक राहावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे. उपचार नाकारल्यास नागरिकांनी आरोग्यमित्र, जिल्हा अधिकारी, तक्रार निवारण समिती किंवा राज्य आरोग्य हमी सोसायटीशी त्वरित संपर्क साधावा, असेही स्पष्ट केले आहे.