– आ. रवी राणा यांच्याकडून ५० लक्षवेधी सूचना विधानसभेत, जिल्हा विकासाचा आवाज बुलंद करणार
अमरावती :- शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर शंकरनगर येथे सुरू करण्यात आलेल्या हायटेक जनसंपर्क कार्यालयातून विधानसभा आश्वासन समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार रवी राणा यांनी लोकाभिमुख कार्याचा -उपक्रमाचा शुभारंभ केला. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्न थेट शासनापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने पोहोचविण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या प्रसंगी आमदार रवी राणा यांनी विविध लोकहिताच्या विषयांचा समावेश असलेल्या ५० लक्षवेधी सूचना अंतिम करून मोहर लावली त्यांच्या शासकीय स्वीय सहाय्यक उमेश ढोणे यांना त्या विधानसभेकडे ऑनलाइन सादर करण्याचे निर्देश दिले. पहिल्याच दिवशी सर्व सूचना विधानसभेकडे सादर करण्यात आल्या.
सादर केलेल्या सूचनांमध्ये जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्त कुटुंबांना शासन मदत मंजूर करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेस अतिरिक्त ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणे, कोळी महादेव समाजाच्या जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न निकाली काढणे, दर्यापूर नगर परिषद येथील विकासकामांना गती देणे, आदिवासी वनदावे व जंगली प्राणी जीवितहानी प्रकरणे मार्गी लावणे, राजापेठ आगारासाठी ३० बसेस उपलब्ध करून देणे, न्यायालयीन आदेशानुसार एस.टी. कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे तसेच गंभीर आजारग्रस्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष बदली धोरण लागू करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
तसेच नांदगाव पेठ आयटी पार्क प्रकल्पाला गती देणे, ब व क वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास निधी उपलब्ध करून देणे, युवकांसाठी रोजगारनिर्मितीच्या ठोस उपाययोजना राबविणे, महर्षि वाल्मिकी स्मारक अयोध्या येथे निर्माण करण्यासंबंधी केंद्र सरकार कडे शिफारस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ द्वारे उपाय योजना या विषयांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने जी.प. व स्टेटमधील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर करणे, मनपाच्या नवीन इमारतींना मंजुरी देणे, अमरावती येथील राजकमल चौक–पूल/ब्रिज दुरुस्ती करणे, शहरात दोन नवीन पोलीस स्टेशन मंजूर करणे (त्यामध्ये बेलोरा विमानतळाचा समावेश), भातकुली येथे न्यायालय इमारत उभारणे, अंजनगाव बारी व भातकुली येथे १०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे वसतिगृह मंजूर करणे, चुर्णी येथे नवीन तहसील कार्यालय व कृषी बाजार समिती स्थापन करणे, खारपाणपट्टा तालुका अंतर्गत कृषी च्या शेतकऱ्यांना धोरण निर्माण करणे तसेच पीक पेरणीपासून कापणीपर्यंत सर्व मशागती रोजगार हमी योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेणे आदी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
सदर सर्व प्रश्नांवर विधानसभा सभागृहात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, रोहयो, पाणीपुरवठा, परिवहन, जलसंपदा, कृषी, पणन, मदत व पुनर्वसन आदी विभागांचे मंत्री उत्तर देतील. या संबंधाने मा.विधानसभा अध्यक्ष यांना पत्र लिहून मान्य करण्याची मागणी केली असेही उमेश ढोणे यांनी सांगितले या माध्यमातून मतदारसंघ व जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास आमदार रवी राणा यांनी व्यक्त केला.