– आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या प्रयत्नांना यश; मुख्यमंत्र्यांकडून प्रधान सचिवांना कार्यवाहीचे आदेश.
हंसराज, प्रतिनिधी भंडारा :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना इतर योजनेतील कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासन सेवेत नियमित किंवा समायोजन करावे ही मागणी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोहयोचे प्रधान सचिवांना कार्यवाहीचे आदेश दिले.
जिल्हा अध्यक्ष, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी महाराष्ट्र समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहा. कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, क्लार्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर संघटनेने आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्याकडे विविध मागण्याबाबत निवेदन दिले होते. यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना इतर योजनेतील कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासन सेवेत नियमित किंवा समायोजन करावे. मनरेगाअंतर्गत सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांची एस-२ इन्फॉटेक कंपनीमार्फत होणारी अनधिकृत व अवैद्य भरती प्रक्रीया तात्काळ थांबवावी आणि कंपनी रद्द करुन त्याऐवजी सर्व कर्मचाऱ्यांना “राज्य निधी असोसिएशन (सोसायटी)”मार्फत नियुक्ती देऊन “समान काम समान वेतन” धोरण लागु करण्यात यावे. इतर विभागाप्रमाणे मनरेगा विभागाची “स्वतंत्र यंत्रणा” तयार करुन पद निहाय “आकृतीबंध” तयार करण्यात यावे अशा मागण्यांचा समावेश होता. जिल्हा अध्यक्ष, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, भंडारा यांनाही हे निवेदन देण्यात आले होते. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या निवेदनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणात तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले असून हजारो रोहयो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्य एमआयएस समन्वयक, राज्य तांत्रिक समन्वयक, अतिरिक्त एमआयएस, समन्वयक, सहाय्यक राज्य एमआयएस समन्वयक, जिल्हा एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, क्लर्क कम डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर, शिपाई व इतर अशा विविध पदावर मंत्रालय, आयुक्तालय, विभागिय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, कृषी विभाग, रेशिम विभाग, अशा विविध कार्यालयामध्ये ग्रामीण दुर्बल घटकांचा सर्वांगीण विकास व प्रत्येक कुटुंबास रोजगाराची हमी देण्याचे अंत्यत महत्वपुर्ण कार्य कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्याकडून सातत्याने पार पाडले जाते. तथापी, इतर समकक्ष योजनेतील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत अथवा आवश्यक संरक्षण प्रदान करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतलेला असताना, मनरेगा योजनेअंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांच्या बाबतीत मात्र शासनस्तरावर आजतागायत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. रोहयो विभागामार्फत विविध खासगी कंपन्याची मनुष्यबळ सेवा पुरवठादार म्हणुन नियुक्ती करुन मनरेगा योजनेतील कर्मचाऱ्यांची अप्रत्यक्षपणे पिळवणूक करण्यात येत असुन, त्याद्वारे मनरेगा योजनेअतंर्गत सर्व पदाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षेवर गदा येत आहे तसेच भविष्यातील उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे, याकडे आमदार डॉ. फुके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष वेधले.