नागपूर १९ : महाराष्ट्रामध्ये सर्वच वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट (High Security Registration Plate ) लावण्याबद्दल आदेश काढण्यात आला होता. मागील तीन महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 13 अगस्त 2018 च्या निर्णयानुसार राजधानी क्षेत्रातिल वाहन धारकांची HSRP नंबर प्लेट ओळख झाली पाहिजे या साठी होलोग्रम आधारित स्टिकर लावल्या जावेत. केंद्रीय मोटर वाहन कायदा 1989 च्या नियम 50 च्या संशोधन अनूसार जो आदेश सरकारने दिला आहे जवळपास त्या निर्णयानुसार 100 टक्के राज्यातील जनतेला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ज्याची गरज नसताना महाराष्ट्र सरकारने HSRP नंबर प्लेट लावण्यासाठी सक्ती केली आहे. त्यावर शासन प्रशासन कडुन दांड्याच्या धाक दाखवून एक प्रकारे कायद्याच्या बडग्यात खंडणी वसूल केली जाते. जनता बिचारी बेबस झाली आहे. मुदत वाढ देण्यापेक्षा सरळ तो निर्णय सरकारने रद्द करावा. सर्व सामान्य 70 टक्के लोकांवर दंडात्मक कारवाईचा फटका 30 नोव्हेंबर 2025 नंतर बसणार आहे.
या अवाजवी व चुकीच्या निर्णयाच्या विरोधात आज बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेश चे महासचिव पृथ्वीराज शेंडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे, जिल्हा महासचिव चंद्रशेखर कांबळे, माजी मनपा पक्षनेते जितेंद्र घोडेस्वार यांच्या नेतृत्वात नागपूर उप जिल्हाधिकारी अनुप खांडे यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक शिष्टमंडळाचे निवेदन देण्यात आले.
राज्य शासनाने दिनांक १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांना राज्य परिवहन विभाग कडून सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) पाटी बसविण्या बाबतचा निर्णय घेतला होता. अशा जुन्या वाहनांची किंमत 5 हजार ते 8 हजार बाजारमुल्य असताना या जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा पाट्या नक्की कशासाठी? जुन्या भंगारात काढण्याचा बाजार मुल्यमापन वाहनांना चोर चोऱ्या करनार व ते थांबवण्यासाठी वाहनाची आरसी बुक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहनाची डिझाईन व ट्रॅफिक पोलीस शिपाई सीसीटीव्ही कॅमेरे कुचकामी आहेत का? अशी सध्याच्या सरकारला शंका आहे. गृहखाते कुचकामी आहे, अशी शंका जर राज्यकर्त्यांच्या मनात असेल तर मग हे राज्यकर्ते कुणावरही भरोसा करण्यास तयार नाही. मग ह्या हाय सिक्युरिटी पाट्या काय करून घेणार? जसे आधार कार्ड? तसे हे वाहनाचे आधार कार्ड? असा तर्क पण दिला जातो. एका प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्ड ग्राह्य धरले नाही. मग सामान्य जनतेने कोणाकडे पहावे? हा मोठा प्रश्न सध्याच्या राज्यकर्त्याच्या चुकीच्या धोरणामुळे सामान्य मतदारांमध्ये व जनतेमध्ये निर्माण झालेला आहे. त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये असंतोष जनतेत पसरलेला आहे. नवीन नवीन वाहने पाच वर्षापासून एचएसआरपी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट बसवून फिरत आहेत. व त्या गाड्या मोठ्या प्रमाणामध्ये चोरी होत आहेत. मग आज जे काही तर्क दिल्या जात आहे त्यानुसार त्या सिक्युरिटी प्लेट चा उपयोग काहीच नाही, तर लोकांच्या तिजोरीतून पैसे घेणे व गुजरातच्या मेसर्स रोसमार्ट सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड कंपनी या सरकारच्या मर्जीतील गुजराती कंपनीच्या घषात पैसे भरणे व इथला आयटीआय चा तरुण पेंटर बेरोजगार करणे, एकीकडे सरकार रोजगार देत नाही, दुसरीकडे स्थापित झालेले गरिबांचे रोजगार हिसकावून गुजराती कंपनीच्या घशात पैसे टाकण्याचा हा सरकारचा मोठा प्रयत्न आहे. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण ही पाटी बसविण्यासाठी वाहन मालकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला. कारण निवडणूक आधी हेल्मेट वर कोणताही जाहिरनामा वचन न देता खुर्चीवर बसल्यावर हेल्मेट सक्तीचे आदेश देऊन सामान्य जनते ला बुचकळ्या टाकले. जुन्या वाहनांपैकी अजूनही ७० टक्के वाहनधारकांनी एचएसआरपी पाटी लावली नसल्याचे सांगितले जाते. त्याचे कारण सरकारला व लोकांना माहित आहे.
सरकारकडून HSRP नंबर प्लेट न लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणार.पण खुद सरकारकडून गृहखाते चे नवीन अपडेट घेऊन त्यात लोकांच्या व वाहतूक व्यवस्था सक्षम सुरळीत करण्यासाठी उच्च सुरक्षा देण्याची केव्हा शर्तीचे प्रयत्न करणार, असे अनेक गंभीर प्रश्न बहुजन समाज पार्टी ने उचलले आहेत. सरकार वायुवेग नियमांनुसार लोकांचे सुरक्षा रक्षक केव्हा होणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या शिष्टमंडळात नागपूर जिल्हा कोषाध्यक्ष उमेश मेश्राम, जिल्हा सचिव अभीलेश वाहने, माजी नगरसेवक संजय जयस्वाल, माजी जिल्हाध्यक्ष विलास सोमकुवर, नागपूर जिल्ह्याचे सदस्य राजू चांदेकर, सुरेंद्र डोंगरे, विकास नारायणे, नितीन वंजारी, स्वप्निल ढवळे, बसपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते वामन सोमकुवर, बुद्धम राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.