पारधी न्याय संकल्प परिषदेचा माध्यमातून शेकडो आदिवासी पारधी पीडित कुटुंबियांना मिळाला न्याय.

राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अँड. धर्मपाल मेश्राम यांचा पुढाकार

नागपूर दि.27:– आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध प्रलंबित समस्या व प्रकरणांची सोडवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने पुढाकार घेतला असून आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरातील रवी भवन येथे पारधी न्याय संकल्प परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 25 आणि 26 जून या दोन दिवसीय परिषदेत घेण्यात आलेल्या सुनावणीत आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त आयुशी सिंह, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर, आयोगाचे अधिवक्त राहुल झांबरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

नागपूर येथे गेल्या काही दिवसांआधी नागपूरातील रविभवन येथे झालेल्या पारधी न्याय सकल्प परिषदेत महाराष्ट्रातील वेगवेगळया भागातून आलेल्या पारधी समाजाच्या 118 प्रकरणांवर चर्चा करण्यांत आली होती. त्यापैकी 30 निवडक प्रकरणांमध्ये दिनांक 25 व 26 जून 2025 रोजी आयोगामार्फत सुनावणी घेण्यात आली.. या सुनावणीमध्ये संबंधित वेगवेगळया विभागांचे अधिकारी तसेच तक्रारदार / अर्जदार आदींचे म्हणणे आयोगाने ऐकून घेतले.. आयोगाने प्रत्यक्ष तक्रारकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे, पुरावे, तथ्य मांडण्याची मुभा देण्यात आली होती.. विविध सुनावणीत आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रशासनाला पीडित नागरिकांची समस्या तत्काळ सोडविण्याचे निर्देश देत कारवाहीचे अहवाल आयोगाला देण्याचे निर्देश दिले.

आयोगाने बहुतांश सर्वच प्रकरणात कडक धोरण अवलंबविल्याने पीडित कुटुंबांना तात्काळ न्याय मिळाला. वर्षोनुवर्षे आदिवासी पीडित नागरिकांना न्याय मिळत नव्हता. मात्र पारधी न्याय सकल्प परिषदेचा माध्यमातून पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळाल्याने आदिवासी पारधी समाजातील नागरिकांनी राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांचे मनापासून आभार मानले आहे.

प्रमुख बाबी व निर्देशः

बुलढाणा जिल्ह्यातील :- देवीदास गुलाबसिंग चव्हाण यांनी त्यांचा शेतजमीनीच्या प्रकरणामध्ये सन 2011 मध्ये सौदेचिठठीच्या आधारे खरेदी झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात रजिस्ट्रीनुसार खरेदी व्यवहार झालेले नाही. मुळ शेतीधारकाच्या सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम 36 व 36 अ अंतर्गत संरक्षण असल्याचे नमूद आहे. असे असतांनी सुध्दा तलाठी व रेव्हन्यु निरीक्षक यांनी फेरफार केल्याचे निदर्शनास आल्याने, संबंधित फेरफार जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी न घेता करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित तत्कालीन तलाठी व रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी बुलढाणा येथील तहसीलदारांना दिले आहेत.

धुळे जिल्हातील – अभिनव नाना चव्हाण हे पारधी समाजाची व्यक्ती असून  त्यांनी आयोगाला सांगितले की, त्यांच्या तीन पिढ्यांपासून ते शेती कसत आहे व विविध शासकीय योजना, विहीर अनुदान व बँक कर्जाचा लाभ सदर शेतीवर घेतलेला आहे. अभिनव चव्हाण कसत असलेली जमीन दुस-याची असुन त्यांची जमीन दुसरीकडे आहे. त्यामुळे मुळ मालकाने कंपनीला विकली आहे. जमीन कंपनीने खरेदी केली व त्या जमीनीची मोजनी केली. तहसीलदार, साक्री यांनी सदर जमीन संबधीत खाजगी कंपनीला वर्ग केली. सदर सुनावणीस तहसीलदार VC द्वारे उपस्थित होते. आयोगाने त्यांना तसेच पोलीस अधीक्षक, धुळे, उपविभागीय अधिकारी, साक्री, तहसिलदार, साक्री, भूमिअभिलेख अधिकारी, साक्री/ धुळे यांना दिनांक 1 जुलै 2025 रोजी मुंबई येथील आयोगाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

सोलापूर येथील पारधी समाजाच्या एका व्यक्तीच्या मृत्यूच्या अनुषंगाने आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ IAS, IPS व IFS अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. उक्त प्रकरणाची संपुर्ण वस्तुस्थिती तपासुन चौकशीचा अहवाल आयोगाकडे शिघ्रतेने सादर करण्याचे निर्देश दिले.

एकूण 17 प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागांकडून वेळेत कार्यवाही करून निकाल लावण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये 15 दिवसांची मुदत, तर काही प्रकरणांमध्ये एक महिन्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही प्रकरणात विलंब अथवा दुर्लक्ष खपवून घेतले जाणार नाही असेही आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रशासनाला खडसावले.

माधव किसन भोसले, मु. पो. भेंडेगांव, ता. लोहा, जि. नांदेड

तक्रारकर्ता यांनी सांगितले की, पोलीस त्यांना चौकशीच्या नावाने घरुन उचलून पोलीस स्टेशनला घेऊन जायचे व नंतर जेलबंद करायचे.  सन 2011 मध्ये माझेवरील सर्व गुन्हे संपले. तर 2012 च्या गुन्हातून माझी निर्दोष मुक्तता झाली.  सन 2011 मध्ये माझ्यावर कलम 392 अंतर्गत खोटा गुन्हा दाखल करुन  मला जेलमध्ये पाठविले, मी जेलमध्ये असतांना मला जेलमधून उचलून माझ्यावर कलम 302 अन्वये पुन्हा गुन्हा दाखल केला. माझ्या भावाला सुध्दा अटक करण्यात आली.  गुन्हा न्याय प्रविष्ठ असतांना मला हद्दपार करण्यात आले.  तसेच माझेवर तेलंगणा या राज्यात 44 खोटे गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहे, त्यातील 35 गुन्हे मी जेलमध्ये राहून सजा पूर्ण केली.  तर उर्वरीत गुन्हयाच्या तपासणीचे काम सुरु आहे. माझ्या भावावर सुध्दा खोटे गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहे.

व्हिडीओ कॉन्सर्फस व्दारे सुनावणील  माने, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हे उपस्थित झाले त्यांनी सांगितले की, तक्रारदार यांचेवर 2 गुन्हे दाखल होते.  त्यातील 8/2012 हा चोरीचा गुन्हा व 20/2011 हा मारामारीचा गुन्हा दाखल होता.  तक्रारकर्ता यांचेवर असलेला 8/2012 हा गुन्हातून मा. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केलेले आहे. तर 20/2011 या गुन्हयातून त्यांना कमी करण्यात आलेला आहे. आयोगाच्या नोटीसाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना पोलीस स्टेशनला जबाब नोंदविण्यात बोलविण्यात आलेले होते, परंतु अर्जदार पोलीस स्टेशनला उपस्थित राहणार नसून त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर मांडणार असल्याचे कळविलेले आहे. तक्रारकर्ता यांचेवर सध्या आमच्या पोलीस स्टेशनला कोणताही गुन्हा दाखल नाही.

तक्रारदार  माधव किसन भोसले, मु. पो. भेंडेगांव, ता. लोहा, जि. नांदेड यांचा रितसर जबाब नोंदविण्यात यावा. त्यांचेवर तेलंगणा राज्यात 44 गुन्हांची नोंद आहे.  तक्रारदार जेलमध्ये बंद असतांना त्यांना जेलमधून उचलून त्यांचेवर पुन्हा गुन्हा कसा दाखल करण्यात आला. याबाबत तपशिलवार तपासणी करुन तपासणी 15 दिवसांचे आंत पूर्ण करुन तपासणी अहवाल आयोगाकडे सादर करावा. तसेच तक्रारकर्ता यांचेवर विविध पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल असल्यामुळे तक्रारदार कारागृहात बंदी असल्यावरही त्यांचेवर तडीपाराचा गुन्हा कसा दाखल करण्यात आला, याबाबतची सुध्दा सखोल चौकशी करुन अहवाल आयोगाकडे सादर करण्याबाबत निर्देशीत करण्यात आले.

वैशाली भाऊसाहेब पिंपळे, रा. गणेश नगर, ता. राहता, जि. अहिल्यानगर

तक्रारकर्ता यांनी सांगितले की, राहूल दिलीप पिंपळे व भरत तानाजी काळे यांचा खुनाचा तपास SIT किंवा CID मार्फत करावा, अशी मागणी तक्रारकर्ता यांनी परिवारासह अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांचेकडे केली.  या शिवाय तक्रारकर्तांनी सांगितले की, वाळु माफीया यांची मुजोरी व दमदाटी आमच्या कुटुंबावर होत आहे, त्यामुळे आम्ही दहशीतमध्ये असून पोलीसही आम्हाला सहकार्य करीत नाही. गेल्या 6 महिन्यात आमच्या कुटुंबातील 5 व्यक्तींचा खुन वाळु माफीयांनी केला असून मुख्य आरोपी अद्यापही मोकाट फिरत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे करण्यात आली.

त्या संदर्भात आज ॲड. धर्मपाल मेश्राम, उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रमुख् उपस्थित घेण्यात आली. तक्रारीचे गांर्भीय लक्षात घेता ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी तात्काळ अहिल्यानगर येथील पोलीस अधिक्ष्क यांचेशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून या प्रकरणाचा तपास पोलीस अधीक्षक यांनी स्वत:कडे करावा किंवा इतर सक्षम अधिकाऱ्यांडून हा तपास स्वत:च्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करुन 1 महिण्याच्या आंत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिलवार अहवाल  आयोगाकडे सादर करण्याबाबत निर्देश दिलेत. या निर्णयामुळे अहिल्यानगर वरुन आलेल्या पिडीत पिंपळे कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळालेला असून या कुटुंबाने आयोगाचे आभार व्यक्त केले.