मुंबई :- चंद्रपूर येथील मोरवा विमानतळाच्या विकासासाठी ९५० मीटर धावपट्टीऐवजी १८०० मीटर धावपट्टी उभारण्याचा व्यवहार्य आराखडा आणि आवश्यक तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यास राज्य शासन त्याला मान्यता देईल, असे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यातील प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘उडान’ योजनेअंतर्गत अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे विमानतळ व धावपट्टी विकासाची कामे सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अकोला विमानतळाचाही प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोरवा विमानतळासमोरील प्रमुख अडचणींचा उल्लेख करताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, सध्या येथील धावपट्टीची लांबी केवळ ९५० मीटर असून व्यावसायिक विमानसेवांसाठी ती अपुरी आहे. नाईट लँडिंगची सुविधाही उपलब्ध होऊ शकत नाही. धावपट्टी वाढविण्याच्या दृष्टीने औष्णिक विद्युत प्रकल्प, परिसरातील नैसर्गिक अडथळे आणि इतर तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागत असल्याने पूर्वी हा प्रस्ताव पुढे सरकू शकला नाही.
मात्र, डीजीसीएच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दिशा, रुंदी, लांबी, भौगोलिक परिस्थिती आणि इतर आवश्यक घटकांमध्ये बदल करून १८०० मीटर धावपट्टी विकसित करण्याचा आराखडा सादर झाल्यास राज्य शासन त्यास पूर्ण सहकार्य करेल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही राज्यातील विमानतळ कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याबाबत सकारात्मक भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चंद्रपूर विमानतळामुळे ताडोबा पर्यटनाला मोठी चालना मिळू शकते. देश-विदेशातील पर्यटक, संशोधक आणि अभ्यासकांची ये-जा वाढेल तसेच रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल, असे शेलार यांनी सांगितले. अधिवेशन संपल्यानंतर संबंधित अधिकारी, एमएडीसी, जिल्हाधिकारी, अर्थ विभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन पुढील कार्यवाहीचा निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.