◼️काँग्रेसच्या नगर परिषद प्रशासनावर हल्लाबोल
◼️मागण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलनाचा इशारा
सचिन चौरसिया, प्रतिनिधी रामटेक :- रामटेक नगरपरिषद हद्दीतील घर आणि थकीत मालमत्ता कर जबरदस्ती व चुकीच्या पद्धतीने वसुलीच्या विरोधात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नगरसेवक गटाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने नगर परिषद व नगर पंचायत हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांकडून थकीत असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी ‘अभय योजना’ लागू केली आहे. अभय योजनेअंतर्गत थकीत करावरील व्याज माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असून ही योजना रामटेक शहरात तातडीने राबवावी, अशी मागणी रामटेक नगर परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा नगरसेवक रमेश कारमोरे, गटनेते अभिषेक डहारे, नगरसेवक अंशुल देशमुख, काँग्रेसचे सरचिटणीस मयंक देशमुख आणि संजय बागडे यांनी केली असून प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर आक्षेप करीत सत्ताधारी पक्षांचे अधिकाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण नाही. नगर परिषद प्रशासन थकीत करावर महिन्याला २ तर, वर्षाला तब्बल २४ टक्के दराने व्याज आकारते. त्यामुळे नागरिकांवर कराचा मोठा बोजा पडतो. दुसरीकडे, नागरिकांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असून, त्यामुळे पालिका आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर, नगरविकास विभागाने १९ मे २०२५ पासून ‘अभय योजना’ लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत करावरील व्याज माफ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा आर्थिक बोजा कमी होईल आणि पालिकेच्या तिजोरीत महसूलही जमा होईल. ही योजना रामटेक शहरात तत्काळ राबवावी, अशी मागणी काँग्रेस गटांनी केली आहे. प्रशासनावर सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकारी यांचं कोणतेही वचक आणि कंट्रोल नाही, समन्वय नाही प्रशासन थकबाकीचे नावाखाली रामटेक च्या जनतेशी उद्धट, मुजोरीने वागत आहे आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी या गैरप्रकारांना आळा बसविण्या ऐवजी प्रशासनाची साथ देत आहेत. १९ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अनेक नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांमध्ये ‘अभय योजना’ राबवून थकबाकी रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडावर ५० टक्के सूट देण्यात आल्याची माहिती रमेश करमोरे यांनी दिली. न.प. रामटेक येथे तात्काळ एक विशेष सभा बोलावून ठराव सादर करण्यात यावा आणि जिल्हाअधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून नागरिकांना दिलासा मिळेल. हा ठराव मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा देईल असे स्पष्ट केले.
मागण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलनाचा इशारा
◼️नागरिकांना घर आणि मालमत्ता कर भरण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात यावी.
◼️ज्यांचे कर ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त थकीत आहेत त्यांना दोन ते तीन हप्त्यांमध्ये भरण्याची परवानगी देण्यात यावी. प्रशासनाने नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी ओळखून संवेदनशील आणि समन्वित वसुली मोहिमा राबवाव्यात.
◼️जप्तीच्या नावाखाली नागरिकांच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावणे आणि अधिकाऱ्यांचे कथित असभ्य वर्तन त्वरित थांबवावे.
◼️मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पक्षाचे नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून निषेध करतील, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.