नियामकांचे नाकर्तेपण

<p><strong>…नियामकांचे अशा प्रकारे अस्तित्वशून्य असणे हे येथील व्यवस्थेचे अपयशसातत्य…<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रात जो अभूतपूर्व गोंधळ आणि अनास्थेचा खेळ गेले पाच दिवस सुरू आहे&comma; त्याबद्दल या घोळातील मुख्य खलपात्र इंडिगो एअरलाइन्स यांना जबाबदार धरणे रास्तच&period; दररोज शेकड्यांनी उड्डाणे रद्द होत आहेत&period; हजारोंनी प्रवासी विविध विमानतळांवर अडकून पडले आहेत&period; कित्येकांचा खोळंबा सामानच परत मिळाले नसल्यामुळे सुरू आहे&period; हा गोंधळ गेल्या सप्ताहाच्या सुरुवातीस सुरू झाला&comma; त्या वेळी कारणे अनेक होती नि अनेक कंपन्यांच्या विमानसेवा विस्कळीत होत्या&period; पण जसजसे दिवस सरकले&comma; तशा बाकीच्या विमानसेवा सुरळीत झाल्या&comma; इंडिगोची सेवा मात्र रखडलेलीच राहिली&period; अद्यापही ती पूर्वपदावर आलेली नाही&period; या हवाई हालांचे पडसाद अखेर संसदेत उमटू लागले आहेत&period; इंडिगोच्या उच्चतम व्यवस्थापनास संसदीय समितीसमोर जावे लागेल अशी चिन्हे आहेत&period; ते ठीक&period; पण इंडिगोचे पाप हे की वैमानिकांच्या कामाच्या तासांबाबत नवीन नियम अमलात येईपर्यंत ही कंपनी ढिम्म हलली नाही&period; हे नियम कधी अमलात येतील&comma; किती टप्प्यांमध्ये लागू होतील याविषयी चर्चा गेल्या वर्षी सुरू झाली होती&period; या वर्षी एक जुलै आणि एक नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांमध्ये नियमांची अंमलबजावणी होईल&comma; यावरही जवळपास मतैक्य होते&period; कामाचे तास कमी होणार पण पसारा विस्तारणार&comma; कारण सुट्ट्यांच्या काळात अधिक उड्डाणे नियोजित असतात&period; सबब वैमानिकांचा&comma; इतर महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवणार नि तसे झाल्यास उड्डाणेच रद्द करावी लागतील हे कळण्यासाठी फार बुद्धीचीही गरज नाही&period; इंडिगो व्यवस्थापनाच्या उच्चविद्याविभूषित आणि परदेशीबहुल व्यवस्थापनाकडे तिचा अभाव दिसून यावा हे अद्भुतच&period; वैमानिकांची संख्या वाढवणे म्हणजे नवीन नियुक्त्या करणे आले&period; यातून नफ्याचे &OpenCurlyQuote;मार्जिन’ घटणार या भावनेतून त्याबाबतीत अक्षम्य टाळाटाळ झाली&period; वैमानिकांचे विश्रांती तास वाढवणे&comma; मध्यरात्र ते पहाट या सर्वाधिक जोखमीच्या कालावधीतील त्यांची उड्डाणसंख्या घटवणे यांविषयी आंतरराष्ट्रीय निकष ठरलेले आहेत&period; वैमानिक आणि प्रवासी यांच्या सुरक्षिततेशी ते थेट निगडित आहेत&period; तेव्हा त्याबाबतीत तडजोड करता येणार नाही हे इंडिगो व्यवस्थापनास पुरेसे ज्ञात होते&period; तेव्हा ही कंपनी गाफील राहिली हा निष्कर्ष वस्तुस्थितीस धरून नाही&period; उलट नवीन नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणार नाही&comma; या सोयीस्कर भ्रमात ही मंडळी राहिली&period; या भ्रमास नियामकांविषयीच्या देशातील सार्वत्रिक आणि प्रचलित समजुतीचे अधिष्ठान आहे&period; ते कसे हे समजून घेणे प्रस्तुत परिस्थितीत आवश्यक&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या क्षेत्रातील नियामक म्हणजे नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय &lpar;डिरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन- यापुढे &OpenCurlyQuote;डीजीसीए’&rpar; आपले काही वाकडे करू शकणार नाही&comma; हा इंडिगोचा उन्मादवजा अंदाज असावा&period; पण का असू नये&quest; जानेवारी २०२४ मध्ये फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन्स &lpar;एफडीटीएल&rpar; या मथळ्याखाली वैमानिकांच्या कामाच्या तासांचे नियम निश्चित झाले&period; त्याची अंमलबजावणी १ जून २०२४ पासून होणार होती&period; अखेरीस तीस १ जुलै २०२५ आणि १ नोव्हेंबर २०२५चे मुहूर्त मिळाले&comma; तेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंबंधी डीजीसीए आणि सरकारकडे विचारणा केल्यानंतर&period; अंमलबजावणीची जबाबदारी जितकी विमान कंपन्यांची&comma; तितकीच ती डीजीसीएचीदेखील होती&period; इंडिगोने दरम्यानच्या काळात नेमके केले काय&comma; अशी पृच्छा आज जो तो करू लागला आहे&period; पण या काळात डीजीसीए काय करत होते&comma; हा प्रश्न अनेकांच्या दृष्टीने गैरसोयीचा ठरणार असल्यामुळे बहुधा विचारला जात नसावा&excl; भारताच्या प्रवासी विमानवाहतूक बाजारपेठेत ज्या कंपनीचा ६० टक्के हिस्सा आहे त्या कंपनीची किमान १० टक्के विमाने जरी कोणत्याही कारणास्तव जमिनीवर राहिली&comma; तर काय हाहाकार उडेल याचा अंदाज डीजीसीएला यायलाच हवा होता&period; विमान कंपन्या आणि त्यातही इंडिगोकडून नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत चालढकल सुरू असल्याचा सुगावा लागल्यानंतर त्यासंबंधी वेळोवेळी डीजीसीएकडून पृच्छा आणि इशारे मिळणे अपेक्षित होते&period; नोव्हेंबर महिन्यात म्हणजे या नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करताना इंडिगोची दमछाक होऊ लागली&comma; तोपर्यंत उशीर झाला होता&period; त्याही वेळी काही विमाने परदेशातून &OpenCurlyQuote;वेट लीज’वर म्हणजे वैमानिक-कर्मचाऱ्यांसह भाडेपट्टीवर मिळवता येतील का याविषयी चाचपणी आवश्यक होती&period; इंडिगो या परीक्षेत नापास झालेच&period; पण आपल्याकडे शून्य निकाल लागलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांचीही झाडाझडती होते&comma; तसे यंदा डीजीसीएबाबतही घडले&period; नियमन आणि नियंत्रणाच्या परीक्षेत डीजीसीएही सपशेल अनुत्तीर्ण ठरले&period; इंडिगोकडून दिसली ती बेफिकिरी आणि कदाचित चलाखी&period; डीजीसीएकडून दिसला तो निव्वळ अजागळपणा&period; त्याची मोठी किंमत आजही प्रवाशांना मोजावी लागत आहे&period; पाणी नाकापर्यंत आल्यानंतर कारणे दाखवा नोटीस&comma; चार सदस्यीय चौकशी समिती वगैरे प्रशासकीय सोपस्कार यांच्याकडून पार पडले&period; त्यातून ना प्रवाशांना फायदा झाला&comma; ना इंडिगोला शासन घडले&period; आठवडाअखेर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून भाडेमर्यादा आणि तिकीटमूल्य परताव्याचे आदेश देणे हे डीजीसीएचे लख्ख अपयश&period;<&sol;p>&NewLine;<p>आणि नियामकांचे अशा प्रकारे अस्तित्वशून्य असणे हे येथील व्यवस्थेचे अपयशसातत्य&period; नियामक हे नियमन आणि नियंत्रणासाठी असतात&period; आपल्याकडील शासकांमध्ये त्याबाबत गोंधळाची स्थिती दिसते&period; एकीकडे &OpenCurlyQuote;मिनिमम गव्हर्नमेंट’ म्हणायचे आणि दिसेल त्या क्षेत्रात सरकारी घुसखोरी करायची&period; दुसरीकडे &OpenCurlyQuote;मॅक्सिसम गव्हर्नन्स’ मिरवायचे नि &OpenCurlyQuote;गव्हर्नन्स’चे भारवाहक असलेल्या प्रशासक&comma; नियामकांना दिशाहीन आणि वचकशून्य बनवायचे&comma; हे येथे अनादिकाळापासून चालत आले आहे&period; अनेक उदाहरणे देता येतील&period; एन्रॉनला ऊर्जानिार्मिती क्षेत्रात प्रवेश मिळाला त्याच्या बऱ्याच नंतर या क्षेत्रातील खासगी पुरवठादारांचेही नियमन करणारा इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट अस्तित्वात आला&period; खासगी दूरसंचार कंपन्यांना कवाडे खुली केल्यानंतर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात &OpenCurlyQuote;ट्राय’ची निर्मिती झाली&period; खासगी विमा कंपन्यांसाठी पायघड्या पसरल्यानंतर काही काळाने येथे विमा नियामक प्राधिकरण अर्थात &OpenCurlyQuote;इर्डा’ जन्माला आले&period; खासगी कंपन्यांना मोकळीक हे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे एक सर्वमान्य लक्षण&period; पण मोकळीक म्हणजे मोकळे रान नव्हे आणि या कंपन्या बेबंद होऊ नयेत यासाठी नियामकांची निर्मिती आणि त्यांचे सक्षमीकरण अनिवार्य ठरते&period; इंडिगो हाहाकार पर्वातील एक महत्त्वाचे प्रकरण डीजीसीएचे अपयश हे आहे&period; जगात कुठेही विमान कंपन्या चालवणे अत्यंत जोखमीचे असते&period; &OpenCurlyQuote;यशस्वी’ म्हणवणाऱ्या प्रत्येक विमान कंपनीच्या व्यवसायप्रारूपाकडे भिंग लावूनच पाहिले गेले पाहिजे&period; भारतासारख्या देशात तर यशस्वी म्हणवणाऱ्या किंगफिशर&comma; एअर डेक्कन &comma; जेट एअरवेज या कंपन्या कशा रसातळाला गेल्या हा काळ तर इतिहास म्हणावा इतकाही जुना नाही&period; &OpenCurlyQuote;एफडीटीएल’ नियम लागू करण्याविषयी सूचना आल्यानंतर दोन वेळा इंडिगोने वार्षिक ताळेबंद जाहीर केला&period; त्यात वाढीव वैमानिकांच्या गरजेसाठी भरती प्रक्रिया कधी सुरू करणार याविषयी चकार शब्दही नव्हता&period; त्याच वेळी डीजीसीएने सावध व्हायला हवे होते आणि याविषयी कंपनीकडे विचारणा करायला हवी होती&period; गेल्या पाच दिवसांमध्ये काहींच्या नोकरीच्या मुलाखती हुकल्या असतील&comma; काहींना आजारी आप्तांकडे जाता आले नसेल&comma; काहींचे लग्नसोहळे रद्द करावे लागले असतील&period; विमानतळांवर अडकलेल्यांना दोन-दोन दिवस त्यांचे सामान मिळत नव्हते&period; औषधे&comma; पाण्याच्या बाटल्या&comma; सॅनिटरी पॅडसारख्या मूलभूत सुविधांची काही विमानतळांवर वानवा होती&period; या सगळ्यांच्या हालाकडे आपले नियामक मख्खपणे बघत होते&period; आता झाडून सारे मंत्री नि राजकारणी याविषयी आवाज उठवू लागले आहेत&period; पण त्यांचे लक्ष्य सोपे आणि स्वाभाविक आहे&period; त्याबरोबरीने संसद आणि सरकारने&comma; हे संकट गहिरे होईपर्यंत नाकर्तेपणाच दाखवणाऱ्या डीजीसीएसारख्या नियामकांनाही जाब विचारणे आवश्यक&period;<&sol;p>&NewLine;