– ११४ गुण मिळवूनही नियुक्ती नाही; १०३ गुणांच्या निवडीवर सभापती नरेश ईश्वरकर यांचा सवाल
हंसराज, भंडारा :- महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप समोर आला असून, या भरती प्रक्रियेतील गुणांकन आणि निवड पद्धतीवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ११४ गुण मिळविणाऱ्या उमेदवाराला नियुक्तीपासून वंचित ठेवण्यात आले, तर केवळ १०३ गुण मिळालेल्या उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
विशेष म्हणजे, या भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जाती (एससी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जातीनिहाय आरक्षणाचा योग्य प्रकारे विचार करण्यात आला आहे का, निवड प्रक्रियेत गुणवत्तेचे निकष कसे लागू करण्यात आले, तसेच पात्र उमेदवारांना डावलून कमी गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांची निवड कोणत्या निकषावर करण्यात आली, याची उत्तरे शासनाने देण्याची मागणी होत आहे.
ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाला लाभ पोहोचविण्यासाठी ओबीसी व इतर प्रवर्गातील उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा आणली गेली का? असा गंभीर सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. भरती प्रक्रियेतील प्रवर्गनिहाय जागा, कटऑफ, उमेदवारांचे गुण आणि नियुक्तीची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे अनेक वर्षांपासून शिक्षक पदाच्या संधीची प्रतीक्षा करणाऱ्या बेरोजगार उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. अधिक गुण असूनही नियुक्ती न मिळणे आणि तुलनेने कमी गुण असलेल्या उमेदवाराची नियुक्ती होणे, हा प्रकार खरा असल्यास तो केवळ एका उमेदवारावर अन्याय नसून संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारा आहे.
भंडारा जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती नरेश ईश्वरकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, भरती प्रक्रियेची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. ज्या उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे, त्यांच्या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे तपासणी करून पात्र उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार अथवा नियमबाह्य निर्णय झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच गुण, आरक्षण, प्रवर्गनिहाय जागा आणि नियुक्ती यांचा संपूर्ण तपशील जाहीर करून भरती प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अशी मागणीही आता पुढे आली आहे.
शिक्षक भरतीसारख्या संवेदनशील प्रक्रियेत एका उमेदवाराच्या भवितव्याचा प्रश्न असतो. त्यामुळे गुणवत्तेला आणि आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदींना डावलून कोणालाही लाभ मिळणार नाही, याची शासनाने खात्री करणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात शासन नेमकी काय भूमिका घेते आणि चौकशीचे आदेश कधी दिले जातात, याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.