गडचिरोली :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आदिवासी बहुल गडचिरोली जिल्ह्यात शाश्वत उपजीविकेसाठी महत्त्वाकांक्षी ‘एकात्मिक बोडी आधारित शेती प्रकल्प’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी ₹४.३५ कोटी मंजूर आराखड्यापैकी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) कडून आदिवासी विकास निधी अंतर्गत ₹३.२८ कोटींचा अनुदान निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प धानोरा तालुक्यातील गोटा क्लस्टरमध्ये राबविण्यात येणार असून, १५ गावांतील एकूण ४७५ आदिवासी कुटुंबांना या उपक्रमाचा थेट लाभ होणार आहे.
प्रकल्पाची रूपरेषा
‘वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’ (WOTR) या संस्थेमार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शाश्वत शेती पद्धती, पाणी व मृदसंधारण, बहुपीक शेती, बागायती विकास, पशुपालन, तसेच पूरक व्यवसायांद्वारे आदिवासी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढविण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रकल्पाचा एकूण आर्थिक आराखडा सुमारे ₹४.३५ कोटी इतका असून, त्यामध्ये नाबार्डचे ₹३.२८ कोटी अनुदान, लाभार्थ्यांचा सुमारे ₹७२.८० लाखांचा सहभाग आणि इतर सुमारे ₹३४.५५ लाखांचे सहकार्याचा समावेश आहे.
आदिवासी विकासाला नवे बळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी भागातील शेती आणि उपजीविकेच्या संधी वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, त्याच धोरणाचा भाग म्हणून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. दुर्गम व नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात शेती आधारित शाश्वत अर्थचक्र उभे करण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार या माध्यमातून अधोरेखित झाला आहे.
अपेक्षित परिणाम
आदिवासी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न वाढ,
शाश्वत व हवामान बदलास प्रतिरोधक शेती पद्धतींचा प्रसार,
नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन,
महिलांचा व स्वयं सहाय्यता गटांचा सक्रिय सहभागी,
स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती
हा प्रकल्प केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून, दीर्घकालीन विकासाचा पाया मजबूत करणारा आहे. शासन, नाबार्ड आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून गडचिरोलीतील आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.