कोर्टाची पायरी चढू नये असं म्हणतात खरं पण नाशिक कोर्टाची इमारत (Nashik District Court Building Inauguration) बघितलीच पाहिजे, असे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई (CJI Bhushan Gavai) यांनी केले आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी भूमिपूजनावेळी अपेक्षा व्यक्त केली होती. उद्घाटन कार्यक्रमाला आपण दोघे उपस्थित राहू, असे त्यांनी म्हटले होते. पण योग नव्हता, असे देखील त्यांनी म्हटले. शनिवारी (दि. 27) नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि वाहनतळ इमारतीचे भूमिपूजन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातून ते बोलत होते.
सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, नाशिकला सुंदर आणि आधुनिक इमारत मिळाली आहे. देशात कुठेही अशी इमारत नाही. बाहेरून सुंदर आहे. पण आतमध्ये कॉर्पोरेट लूक आहे. सरकारी इमारतीत आले असे वाटत नाही. प्रधान न्यायमूर्तीचे कक्ष सरन्यायाधीशांसारखे आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना भूमिपूजन माझ्या हस्ते झाले आणि उद्घाटन करण्याची संधी मला मिळाली. अभय ओक आणि इतरांनीही जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचसाठी मकरंद कर्णिक आणि विलास गायकवाड या दोघांनी काम केले. लोक टीका करतायत. महाराष्ट्र विकास कामात मागे आहे पण महाराष्ट्रामध्ये अनेक चांगल्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. देशातील कुठल्याही तालुक्यात अशी इमारत नसणार. महाराष्ट्राच्या बांधकाम विभागाचे मी कौतुक करतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी भूमिपूजनावेळी अपेक्षा व्यक्त केली होती. उद्घाटन कार्यक्रमाला आपण दोघे उपस्थित राहू, असे त्यांनी म्हटले होते. पण योग नव्हता, असे त्यांनी म्हटले.
न्यायालय न्यायाधीशासाठी नाही तर वकील आणि पक्षकार यांच्यासाठी आहेत. वकील, पक्षकारांसाठी सुविधा आहेत. कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात, आपल्या केससाठी नाही पण नाशिकच्या कोर्टाची इमारत बघितली पाहिजे. समोर हेरिटेज बिल्डिंग आहे. त्यामागे नवीन इमारत आहे. हेरिटेज कक्ष तयार केला. त्यात दुसऱ्या, तिसऱ्या पिढीने योगदान दिले. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात सांगितले होते की, एक व्यक्ती एक मत या आधारावर काम केले जावे. राजकीय लोकशाहीसोबत सामाजिक लोकशाही एकत्र येत नाही, तोपर्यंत उपयोग नाही, असे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. सामाजिक आणि आर्थिक समानता राखणे गरजेचे आहे. आपल्या राज्य घटनेने जो प्रवास केलाय तो चांगला केलाय. सामाजिक आणि आर्थिक समानता येईल यासाठी कायदे करण्यात आले. सामाजिक समानता राहील, यासाठी आपण पुढे काम कराल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले.
SOURCE : ABPMAZA