मुंबई :- दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये झालेल्या करारांमधून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) येत असून 2026 मध्ये सुमारे 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम 293 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात सांगितले. परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र सलग तीन वर्षे देशात अव्वल ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, दावोस दौऱ्यातील करारांमुळे राज्यात उद्योगवाढ आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. यावर्षी झालेले करार केवळ एमआयडीसीपुरते मर्यादित नसून उद्योग विभाग, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या माध्यमातूनही मोठ्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. उद्योग विभागामार्फत 15 लाख 15 हजार कोटी रुपयांचे, एमएमआरडीएमार्फत 15 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचे आणि एमएसआरडीसीमार्फत एक लाख कोटी रुपयांचे करार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. इतर राज्यांमध्ये करार अंमलबजावणीचा दर 35 ते 40 टक्के असताना महाराष्ट्रात 2022 पासून हा दर 75 ते 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असल्याचेही मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
मुंबईतील पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदतठेवी सुरक्षित असून विकासकामांसाठी निधीचा योग्य वापर केला जात आहे. शहरातील 1,048 रस्ते पूर्ण झाले असून त्यांची एकूण लांबी 278.83 कि.मी. आहे. पहिल्या टप्प्यातील सुमारे 54 टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यातील 56 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मिठी नदी प्रकल्पाबाबतही माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, या कामात पूर्वी काही अनियमितता आढळून आल्याने चौकशी सुरू आहे. चौकशीत सुमारे 65 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पारदर्शकतेसाठी 380 कोटी रुपयांचे निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमआयडीसीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारीही राज्य शासन करत असल्याची माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली. औद्योगिक धोरण आणि जेम्स अँड ज्वेलरी धोरणाच्या धर्तीवर एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांसाठी एसआरए धोरण आणण्याचा विचार असून येत्या दोन महिन्यांत त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या धोरणामुळे एमआयडीसीच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करून त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात संतुलित औद्योगिक विकास घडवून आणण्यासाठी नवीन एमआयडीसी क्षेत्र उभारणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगारनिर्मिती वाढवणे यासाठी उद्योग विभाग सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.