– ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, 2025’ लागू
– शाश्वत विकास, पारदर्शकता आणि ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार
गडचिरोली :- ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारा ‘विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५’ (VB-G RAM G) देशभर लागू करण्यात आला आहे. ‘विकसित भारत @२०४७’ या संकल्पनेला बळकटी देणाऱ्या या नव्या कायद्यामुळे पूर्वीचा मनरेगा कायदा रद्द करण्यात आला असून, ग्रामीण कुटुंबांना आता १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी मिळणार आहे. यासोबतच ग्रामीण भागात शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार देणे आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारदर्शक अंमलबजावणी करणे यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.
या नव्या कायद्यामुळे ग्रामीण नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याबरोबरच गावांचा नियोजनबद्ध व शाश्वत विकास साधण्यास मोठी चालना मिळणार आहे. या अधिनियमाची माहिती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावी यासाठी प्रशासनामार्फत विशेष जनजागृती व प्रचार-प्रसार मोहीम राबविण्यात येत आहे.
१२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी
पूर्वीच्या कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाकाठी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी होती. नव्या अधिनियमात ही मर्यादा वाढवून १२५ दिवस करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढण्यास, रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्यास आणि आर्थिक सुरक्षितता मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
शाश्वत ग्रामीण विकासाला प्राधान्य
हा कायदा केवळ मजुरीपुरता मर्यादित नसून गावांमध्ये दीर्घकालीन उपयोगाच्या मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर देतो. त्याअंतर्गत खालील क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
– जलसुरक्षेसाठी विहिरी, तलाव, जलसंधारण व पाणी साठवण प्रकल्प.
– ग्रामीण रस्ते, दळणवळण आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा.
– शेतीसाठी साठवणूक केंद्रे, बाजारपेठा व उत्पादनवृद्धीसाठी आवश्यक सुविधा.
– हवामान बदलाशी सुसंगत पूर नियंत्रण, पर्यावरण संवर्धन व अन्य शाश्वत विकासकामे.
ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतींची भूमिका अधिक सक्षम
या कायद्यांतर्गत विकास नियोजनाचे मुख्य अधिकार ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींनी तयार केलेला ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ थेट राष्ट्रीय स्तरावरील पीएम गतिशक्ती प्रणालीशी जोडण्यात येणार असल्याने स्थानिक गरजांनुसार विकासकामांना अधिक गती मिळणार आहे.
कृषी हंगामासाठी विशेष तरतूद
पेरणी आणि कापणीच्या काळात शेतीसाठी मजुरांची कमतरता भासू नये यासाठी राज्य शासनांना वर्षातील कमाल ६० दिवस रोजगार हमीची कामे तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. उर्वरित कालावधीत १२५ दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
तंत्रज्ञानामुळे वाढणार पारदर्शकता
नव्या अधिनियमात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यात येणार असून त्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे मजुरी बँक खात्यात जमा करणे, बायोमेट्रिक उपस्थिती, जिओ-टॅगिंगद्वारे कामांची नोंद, बेरोजगारी भत्त्याची तरतूद, विलंबित मजुरीबाबत संरक्षणात्मक उपाययोजना तसेच दर सहा महिन्यांनी सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे कामकाज अधिक पारदर्शक होऊन भ्रष्टाचारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.
गरजू नागरिकांनी लाभ घ्यावा : जिल्हाधिकारी
‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, २०२५’ हा केवळ रोजगाराचा कायदा नसून ग्रामीण आत्मनिर्भरता आणि सर्वसमावेशक विकासाचा नवा पाया आहे. या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबापर्यंत पोहोचविणे हे प्रशासनाचे उद्दिष्ट असून, विशेषतः अकुशल कामगारांनी आपल्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून योजनेत नाव नोंदवावे व गावाच्या विकासात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.