मुंबई :- छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा विस्तार करत राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शासकीय शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांच्या माध्यमातून सेवा हमी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देत, राज्यातील किमान १० लाख कुटुंबांना विविध योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस आणि माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हे शिबिर २२ जुलै रोजी आयोजित केले जाईल. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाने शनिवार व रविवारचेही पर्याय दिले आहेत. त्यानुसार २२ जुलै (बुधवार), २५ जुलै (शनिवार) किंवा २६ जुलै (रविवार) या तीन दिवसांपैकी कोणत्याही एका सोयीच्या दिवशी आमदार आपापल्या मतदारसंघात या शिबिराचे आयोजन करू शकतील, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
महिला शेतकऱ्यांना ‘आयकार्ड’ आणि गावठाणांचे ‘सनद’ वाटप
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या महाशिबिरांमध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मंजूर योजनांचे लाभ दिले जातील. विशेषतः या शिबिरांमध्ये दोन महत्वपूर्ण उपक्रम राबवले जाणार आहेत. राज्य शासनाने महिलांना शेतकरी दर्जा देण्याचा कायदा मंजूर केल्यानुसार या शिबिरात महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळखपत्र आणि दाखल्यांचे वाटप केले जाईल. त्याचप्रमाणे राज्यातील गावठाणांचे ड्रोन व डिजिटल सर्वेक्षणही पूर्ण झाले असून त्या अंतर्गत तयार झालेल्या मालकी हक्काच्या ‘सनद’ (स्वामित्व पत्रिका) चे वाटप या दिवशी सर्व लाभार्थ्यांना केले जाईल.
डीपीसीमधून १० लाखांचा निधी
या शिबिरांच्या दर्जेदार आयोजनासाठी आणि प्रशासकीय तयारीसाठी प्रत्येक मतदारसंघाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ‘सर्व विधानसभा सदस्यांनी आपापल्या भागातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शिबिराची जागा निश्चित करावी. प्रशासकीय अधिकारी स्वतः आमदारांची भेट घेऊन रूपरेषा ठरवतील, असे सांगून महसूलमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना या लोककल्याणकारी अभियानात सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले.