मुंबई, २८ : घरगुती वीजग्राहकांना सुमारे २५ वर्ष मोफत वीज उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महावितरणचा ‘रेडिओ सिटी बिझनेस टायटन्स अवॉर्ड’ने शनिवारी (दि. २६) फुकेत (थायलंड) येथे गौरव करण्यात आला. या सन्मानाबद्दल अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
‘विकसित भारत’चे उद्दिष्ट व भविष्यातील भक्कम अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या सुमारे १५० खासगी कंपन्या व सार्वजनिक उपक्रमाच्या कंपन्यांचे संचालक व प्रतिनिधींसाठी फुकेत येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत ज्येष्ठ अभिनेते बोमन इराणी यांच्याहस्ते महावितरणला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार व विशेष कार्य अधिकारी मंगेश कोहाट यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.
देशातील १ कोटी घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना जाहीर केली आहे. सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून स्वतःची वीज निर्मिती करण्यासाठी निवासी कुटुंबांना सक्षम करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जा राज्यमंत्री सौ. मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनात तसेच अपर मुख्य सचिव सौ. आभा शुक्ला व महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
आतापर्यंत महाराष्ट्रात २ लाख ४२ हजार ७१४ घरगुती ग्राहकांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून त्याची क्षमता ९१९ मेगावॅट आहे. तर या योजनेत सहभागी ग्राहकांना आतापर्यंत तब्बल १६८५ कोटी ४२ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या या उल्लेखनीय राष्ट्रीय कामगिरीची दखल घेत महावितरणचा गौरव करण्यात आला.
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत घरगुती ग्राहकांना छतावरील १ ते ३ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे दरमहा सुमारे १२० ते ३६० युनिटपर्यंत वीज मोफत मिळविण्याची संधी आहे. एक किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी कमाल ७८ हजार रुपये अनुदान थेट मिळत आहे. विविध बँकांकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्जाची सोय उपलब्ध आहे. गृहनिर्माण संस्था, घरसंकुलांसाठी विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन व कॉमन उपयोगासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंत प्रति किलोवॅट १८ हजार रुपये असे कमाल ९० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे.