– तथ्यांच्या आधारे चर्चेला या, आदिवासी समाजात खोटी माहिती संभ्रम पासविनाऱ्यांना आदिवासी माना जमातीचे आवाहन
– समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न थांबविण्याची मागणी
नागपूर :- राज्यात “खरे आदिवासी” आणि “खोटे आदिवासी” या वादामुळे आदिवासी समाजात संभ्रम व सामाजिक तेढ निर्माण होत असल्याचा आरोप करत जात वैधता संरक्षण कानून मंचाने खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले आहे. काही स्वयंघोषित नेते व संघटना अपुरी व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन समाजात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
माना जमातीबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमातीचा दर्जा स्पष्ट केला असतानाही वाद निर्माण केला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. माना जमातीच्या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या अनेक प्रश्नांमध्ये ओबीसी यादीतील नोंदी, शासन निर्णय, खत्री मागासवर्ग आयोगाचे निष्कर्ष, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. सन २००३ मध्ये उच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने “माना” ही अनुसूचित जमात असल्याचे स्पष्ट केले असताना आजही या विषयावर समाजात संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सन २०१५ आणि २०२१ मध्ये माना जमाती विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या काही न्यायालयीन याचिकांचा उल्लेख करून, त्या याचिकांसाठी समाजाकडून गोळा करण्यात आलेल्या वर्गणीचा हिशोब सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. वारंवार एकाच प्रकारच्या याचिका दाखल करून समाजातील लोकांकडून वर्गणी गोळा करण्याची पद्धत थांबवावी, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. जल, जंगल, जमीन, वनहक्क, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न होत असल्याची टीकाही करण्यात आली. याच बरोबर, आदिवासी समाजातील सर्व घटकांनी अफवा व अपप्रचारापासून सावध राहून अधिकृत कागदपत्रे, न्यायालयीन निर्णय आणि संविधानिक तरतुदींचा अभ्यास करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या विषयावर भूमिका मांडणाऱ्या सर्व नेते, संघटना व कार्यकर्त्यांना ऐतिहासिक व कायदेशीर पुराव्यांसह खुल्या चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन जात वैधता संरक्षण कानून मंचाने दिले आहे.
