मुंबई :- महानगरपालिका के चुनाव को लेकर भले ही प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गई है और हाल ही में राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का प्रारूप भी घोषित करने का खुलासा किया गया है। इसके बावजूद महाराष्ट्र महानगरपालिकाओं की वर्तमान मतदान प्रक्रिया और प्रभाग प्रणाली को चुनौती देते हुए अधिवक्ता मृणाल चक्रवर्ती ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका में विधि एवं न्याय विभाग को प्रतिवादी बनाए जाने पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए दीपावली अवकाश के बाद तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। मनपा द्वारा अधिवक्ता जैमिनी कासट ने पैरवी की। याचिका में राज्य सरकार के नगर विकास विभाग और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया।आरक्षण योजनाओं के अनुसार, उम्मीदवारों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है और मतदान के लिए मशीनों के 4 सेट का उपयोग किया जाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रत्येक मतदाता को एक वर्गीकृत समूह से केवल एक उम्मीदवार के लिए वोट डालना आवश्यक है। यदि कोई मतदाता एक वर्गीकृत समूह से एक से अधिक उम्मीदवार को वोट देना चाहता है तो मशीन केवल एक वोट स्वीकार करती है जो कि वोट देने की स्वतंत्रता (अभिव्यक्ति) में प्रतिबंध है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मतदान मतदाता की अभिव्यक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लेखित कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
चार-वार्ड प्रणाली और मतदान पर प्रतिबंध
याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मृणाल चक्रवर्ती ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल ने 18 मार्च 2024 को महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया और चार-वार्ड प्रणाली लागू की। इसके बाद 10 जून 2025 को वार्ड गठन के लिए आदेश जारी किया गया। राज्य चुनाव आयोग ने 9 सितंबर 2025 को महानगरपालिका चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग की जानकारी दी।