मुंबई :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या गैरवर्तनाच्या निषेधार्थ आयोगातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त करत काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची शासनाकडून ठोस, स्पष्ट आणि प्रभावी हमी मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही संविधानिक संस्था असून सचिव हे आयोगाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय प्रमुखांशी झालेल्या गैरवर्तनाची घटना ही गंभीर असून, संबंधित व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. तसेच आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धमकीवजा वक्तव्ये करण्यात आल्याने त्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आयोगाच्या एका परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारामुळे उमेदवारांमध्ये संताप, अस्वस्थता आणि अविश्वास निर्माण झाल्याची भावना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी समजून घेतली आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उमेदवारांच्या भवितव्याशी संबंधित त्यांच्या अपेक्षांचा आदर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. संबंधित प्रकरणातील दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली.
मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीची जबाबदारी आयोगातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर टाकता येणार नाही. चौकशीपूर्वीच कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याला दोषी ठरविणे किंवा त्यांच्यावर वैयक्तिक आरोप करणे अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. दोषी आणि निर्दोष कोण हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायप्रक्रियेलाच असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविणे, प्रश्न उपस्थित करणे आणि प्रशासनाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे हा उमेदवारांचा लोकशाही अधिकार आहे. शांततामय मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनाला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र, आंदोलनाच्या नावाखाली अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अडविणे, त्यांच्याशी गैरवर्तन करणे, दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे किंवा त्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आयोगातील अधिकारी-कर्मचारी हे कर्तव्य बजावणारे लोकसेवक असून त्यांना निर्भयपणे आणि कोणत्याही दबावाशिवाय काम करण्याचा अधिकार आहे. कार्यालयात येताना किंवा कामकाज करताना सुरक्षिततेबाबत भीती निर्माण होणे ही गंभीर बाब असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नावे घेऊन त्यांचे नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणी यांची आयोगाच्या निवड यादीत नावे असल्याचे सांगत सोशल मीडिया तसेच वृत्तवाहिन्यांवर खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा बदनामीकारक बातम्या प्रसारित केल्या जात असल्याचा आरोप अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. अशा प्रकारे कोणत्याही सबळ पुराव्याविना अधिकारी-कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे प्रकरणांमध्ये जोडून प्रसिद्धी केल्यास अब्रुनुकसानीचा दावा किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
हे काम बंद आंदोलन उमेदवारांच्या विरोधात नसून, गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि निर्दोष अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण या दोन्ही न्याय्य भूमिकांसाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
ज्या पारदर्शक प्रक्रियेची मागणी उमेदवारांकडून केली जाते, त्याच प्रक्रियेतून आयोगातील अधिकारी-कर्मचारी शासन सेवेत दाखल झाले आहेत. आयोगातील अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीण, शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या सामान्य कुटुंबांतून आलेले असून, स्पर्धा परीक्षेतील संघर्षाची त्यांना पूर्ण जाणीव असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आजवर पारदर्शकता, सचोटी आणि कर्तव्यपरायणता राखून काम करण्याचा प्रयत्न केला असून उमेदवारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास ते नेहमीच आग्रही राहिले आहेत. आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि त्यावरील उमेदवारांचा विश्वास यामुळे राज्यातील जवळपास सर्व भरती प्रक्रिया आयोगामार्फत राबविण्याची मागणी होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, सध्याच्या एका घटनेमुळे आयोगातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास दाखविला जात असल्याने ते व्यथित झाले आहेत. अशा घटनांमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होऊन त्याचा परिणाम भरती प्रक्रियेवर होऊ शकतो आणि अंतिमतः त्याचा फटका उमेदवारांनाच बसू शकतो.
त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने आवश्यक कार्यवाही करून त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. झालेल्या घटनेचा तीव्र निषेध, अशी भूमिका आयोगातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.