नागपुर-अमरावती का होगा कायापलट

<p><strong>&&num;8211&semi; सडक़ और भवन निर्माण कार्यों में तेजी&comma; उपराजधानी में 222 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा &OpenCurlyQuote;नाग भवन’<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>नागपुर &colon;- <&sol;strong>राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विदर्भ विकास की रीढ़ माने जाने वाले नागपुर और अमरावती जिलों में बुनियादी ढांचागत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं&period; ये दोनों शहर राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहां सडक़ों&comma; पुलों और सरकारी भवनों का काम गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूर्र्ण करने के निर्देश दिए&period;<&sol;p>&NewLine;<p>लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक बुधवार को नागपुर में राजस्व मंत्री के कार्यालय में हुई&period; इस बैठक में राज्य के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे&period; बैठक में नागपुर की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा हुई&period; इनमें नाग भवन में 222&period;22 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा वीवीआईपी विश्राम गृह और रवि नगर कॉलोनी में 54&period;91 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे सरकारी आवास शामिल हैं&period; इसके अलावा&comma; स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए&comma; मेडिकल कॉलेज &lpar;जीएमसीएच&rpar; परिसर में 175&period;28 करोड़ रुपये की लागत से सिकल सेल और थैलेसीमिया अस्पताल के निर्माण और कर्मचारियों के आवास के लिए लगभग 4० करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर चर्चा की गई&period; सडक़ विकास को प्राथमिकता बजट में नागपुर जिले में सडक़ों के विकास के लिए लगभग 1&comma;147 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाओं का प्रस्ताव है&period; इसमें थाना-निहारवानी-खात सडक़ के लिए 252 करोड़ रुपये और कोथुरना-सालई-चारगांव सडक़ के लिए 18० करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है&period; इसमें कोराडी के महालक्ष्मी जगदंबा माता मंदिर में 82&period;34 करोड़ रुपये की यात्री रोपवे परियोजना भी शामिल है&period;<&sol;p>&NewLine;<p>अमरावती जिले में प्रशासनिक भवनों का नेटवर्क अमरावती विश्राम भवन क्षेत्र में 28&period;26 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए वीवीआईपी सुट&comma; दरयापुर में 1० करोड़ रुपये की लागत से बन रहे सरकारी विश्राम गृह और अंजनगांवसूर्जी में 51&period;38 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे उप-मंडल कार्यालय भवन के कार्यों की समीक्षा की गई&period; इसके अलावा&comma; चांदूर बाजार तालुका के असेगांव पूर्णा में 3० बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल के लिए 26&period;40 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर चर्चा की गई&period; राजस्व मंत्री बावनकुले ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा&comma; केवल निविदाएं जारी करना संभव नहीं होगा&comma; बल्कि अधिकारियों को साइट पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करना होगा&period; सडक़ों और भवनों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए&period; ठेकेदारों के लंबित भुगतानों &lpar;लगभग 2&comma;186 करोड़ रुपये&rpar; के भुगतान के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई&comma; ताकि कार्य की गति धीमी न हो&period;<&sol;p>&NewLine;