1,327 कोटींच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला मंजुरी
लोकप्रतिनिधींसोबत विकास आराखडा ठरवण्याचे निर्देश
नागपूर, दि. १९ : “नागपूर महानगराचा झपाट्याने वाढणारा विस्तार आणि त्याला लागून असलेल्या खेड्यांतील नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाच्या गरजा लक्षात घेऊन परिपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारली जाईल,” असे आश्वासन महसूल मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीस वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी, परिणय फुके, कृपाल तुमाने, आमदार नितीन राऊत, कृष्णा खोपडे, विकास ठाकरे, प्रविण दटके, आशिष देशमुख, चरणसिंग ठाकूर, समीर मेघे, संजय मेश्राम यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागाशी शहराचा दुवा
सध्या नागपूर व आसपासच्या नगरपंचायतीत मेट्रो, मनपा व एसटी महामंडळाच्या बसेस प्रवाशांना उपलब्ध आहेत. मात्र ग्रामीण भागाशी या वाहतूक व्यवस्थेचा अधिक परिणामकारक समन्वय होणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्र्यांनी नमूद केले. “महानगरपालिका, नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण, मेट्रो आणि एसटी महामंडळ यांच्या संयुक्त नियोजनातून ही सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवली जाईल,” असे ते म्हणाले.
स्थानिक खरेदीवर भर
जिल्हा योजनेंतर्गत होणारी साहित्य खरेदी ‘जेम्स’ प्रणालीमार्फत केली जाते. मात्र स्थानिक बाजारपेठेत अधिक स्वस्त दर आणि चांगली सेवा उपलब्ध असल्यास निविदा प्रक्रियेतून स्थानिक खरेदी करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
नगरपरिषदांच्या भूखंडांचे सीमांकन
नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मालकीच्या रिकाम्या भूखंडांवर सीमांकन करून त्वरित मालकीचे फलक लावावेत, जेणेकरून अतिक्रमण टाळता येईल, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
अंगणवाड्यांचा दर्जा उंचावणार
“महानगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील अंगणवाड्या एआय अंगणवाड्यांच्या धर्तीवर अधिक दर्जेदार बनतील. यासाठी वार्षिक योजनेंतर्गत निधी दिला जाईल,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
सिंचनासाठी व्यापक नियोजन
जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जलसंधारणावर भर देण्यात येईल. पेंच प्रकल्पातील कालव्यांच्या दुरुस्तीबाबत सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
2024-25 च्या खर्चाला मंजुरी
सन 2024-25 मध्ये मंजूर 1,219 कोटींपैकी 1,218 कोटी 83 लाखांचा 99.99 टक्के निधी खर्च झाल्याला मंजुरी देण्यात आली. तर 2025-26 साठी 1,327 कोटींच्या नव्या नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली आहे.
आरोग्य सुविधा आणि ॲम्ब्युलन्स
जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी पाच नवीन रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण करण्यात आले.
क्रीडा क्षेत्रासाठी नवे सॉफ्टवेअर
जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाने विकसित केलेल्या दोन सॉफ्टवेअरचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे खेळाडूंची माहिती व्यवस्थापित होऊन त्यांच्या प्रगतीस मदत होईल. त्याचबरोबर 121 जिल्हा परिषद शाळांना प्रत्येकी 3 लाख रुपये किमतीचे क्रीडा साहित्यही वितरित करण्यात आले.