नवी दिल्ली, 1 : राज्यातील आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या सात जिल्हा बँकांना शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वर्ष 2004 प्रमाणे किंवा वर्ष 2014 मध्ये केंद्र शासनाने प्रायोजित केलेल्या नुसार अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. तरी केंद्र शासनाने या बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी, केंद्र शासनाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज दिली. नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये केंद्रीय सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सहकार मंत्रालयाच्या ‘मंथन’ उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये सहकार क्षेत्राच्या विकासावर सखोल चर्चा झाली. या बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोल, सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी आणि
देशभरातील विविध राज्यांचे सहकार मंत्री, सचिव यांसह सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या बैठकीत सहकार क्षेत्रातील सुधारणा, डिजिटल सक्षमीकरण, प्राथमिक सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण आणि नव्या राष्ट्रीय सहकारी धोरणाच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बैठकीत राज्यातील सहकार क्षेत्रातील यशस्वी उपक्रमांचा आढावा घेतला. राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांपैकी 23 बँकां सक्षमपणे कार्यरत आहेत. मात्र, उर्वरित सात बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. या बँकांना निधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना पूर्ववत करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुलभ होईल आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल.
तसेच राज्यातील 21,000 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) डिजिटल सक्षमीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. या संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, गट सचिवांची संख्या वाढविण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी अर्थसहाय्य करावे अशी मागणी ही केंद्राकडे केली. सहकारी संस्थांनी केवळ कर्जवाटप आणि व्याज वसुलीपुरते मर्यादित न राहता, दुग्ध व्यवसाय, खरेदी-विक्री आणि अन्य व्यवसायांद्वारे स्वतःला सक्षम करावे, हा आमचा उद्देश आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याची गरज अधोरेखित केली. सहकार क्षेत्र हे ग्रामीण भारताच्या विकासाचे मेरुदंड आहे. सहकारी संस्थांनी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी पद्धतीने काम करून शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या हिताला प्राधान्य द्यावे,असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या बैठकीत कृषी सहकार, दुग्ध व्यवसाय, खरेदी-विक्री संघटनांची भूमिका आणि नव्या सहकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर ही ‘मंथन’ बैठक सहकार क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयातून सहकारी संस्थांना अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी बनवले जाईल,असे त्यांनी नमूद केले.