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देश में नए लेबर कोड्स हुए लागू

– हर कर्मी को मिलेगा हक

नई दिल्ली :- भारत में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए अब सम्मान और सुरक्षा की गारंटी तय हो गई है. श्रम और रोजगार समेत युवा व खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नए लेबर कोड्स लागू करने का ऐलान कर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज से देश में नए लेबर कोड्स लागू हो गए हैं. ये बदलाव साधारण नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्मचारियों के हित में उठाया गया बड़ा कदम है.’ मंडाविया ने आगे कहा कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को नई गति देंगे. श्रम मंत्रालय ने 21 नवंबर को बताया कि केंद्र ने चार नए लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं और 29 पुराने कानूनों को सरल बनाया है.

कर्मचारी को तय न्यूनतम जीवन स्तर से कम वेतन नहीं मिलेगा. महिलाओं और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों समेत सभी को समान वेतन और नौकरी के अवसर मिलेंगे.

निगरानी का तरीका बदला है. अब अधिकारी सिर्फ सजा देने के बजाय मार्गदर्शन और जागरूकता पर जोर देंगे, ताकि नियमों का पालन आसान हो. दो सदस्यीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिससे विवाद जल्दी और भरोसेमंद तरीके से सुलझ सकेंगे. कंपनियों को अब अलग-अलग फाइलिंग की जरूरत नहीं होगी. एक ही रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न से काम हो जाएगा. समय पर न्यूनतम वेतन : हर कर्मचारी को अब तय न्यूनतम वेतन समय पर मिलेगा. युवाओं के लिए अपॉइंटमेंट लेटर : नौकरी मिलने पर युवाओं को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा, रोजगार पारदर्शी बने. महिलाओं को बराबरी का हक : महिलाओं को समान वेतन और सम्मान मिलेगा, साथ ही सभी तरह के काम में बराबरी का अवसर. 40 करोड़ को सोशल सिक्योरिटी: देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को अब पीएफ, बीमा और अन्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा. फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी : एक साल काम करने के बाद ही फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का अधिकार होगा. 40+ उम्र वालों के लिए हेल्थ चेकअप: 40 साल से ऊपर के कर्मचारियों को हर साल मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी. ओवरटाइम पर डबल वेतन अतिरिक्त काम करने पर कर्मचारियों को दोगुना वेतन मिलेगा. जोखिम वाले सेक्टर में काम करने वालों को पूरी सुरक्षा: जो कर्मचारी जोखिम वाले काम करते हैं. 100 फीसदी स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय कर्मचारियों को सामाजिक न्याय अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से मिलेगा,

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