गावांचा शाश्वत विकास साधल्याशिवाय राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. याच उद्देशाने राज्य शासनाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाचा शुभारंभ १७ सप्टेंबर रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी होणार आहे.
ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज, रोजगार, माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या मूलभूत आणि प्रगत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी हे अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे. या माध्यमातून गावागावांमध्ये विकासाची स्पर्धा निर्माण होऊन लोकसहभागातून लोकचळवळीला बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे.
या अभियानासाठी २९०.३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी २४५.२० कोटी रुपये पुरस्कारांसाठी, तर उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण व मार्गदर्शनासाठी वापरला जाणार आहे. १९०२ स्थानिक स्वराज्य संस्था यशस्वी ठरल्यास त्यांना थेट पुरस्कार मिळेल. अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यांकन केले जाणार आहे.
निकषांमध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण संवर्धन, रोजगार निर्मिती आणि करवसुली या घटकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींना दररोजचा अहवाल विशेष मोबाइल अॅप आणि वेबसाईटवर नोंदवणे बंधनकारक असेल.
पुरस्कारांचे स्वरूप
राज्यस्तर: ५ कोटी, ३ कोटी, २ कोटी
विभागस्तर: १ कोटी ८० लाख, ६० लाख
जिल्हास्तर: ५० लाख, ३० लाख, २० लाख
तालुका स्तर: १५ लाख, १२ लाख, ८ लाख
विशेष पुरस्कार: प्रत्येक तालुक्यात २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी देखील स्वतंत्र पुरस्कार रचना निश्चित करण्यात आली आहे.
अभियानाचे घटक
सुशासित पंचायत – पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासन
सक्षम पंचायत – आर्थिक स्वावलंबन व सीएसआर निधीचा वापर
जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव
योजनांचे अभिसरण – मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
संस्था सक्षमीकरण – शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रांचा विकास
उपजीविका विकास व महिला सक्षमीकरण
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, ठिबक सिंचन, शेततळी, बंधारे, जलसंवर्धन, सेंद्रिय शेती, बचत गट, दुग्धोत्पादन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन या उपक्रमांना या अभियानातून चालना मिळणार आहे.
भंडारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले की, “ग्रामपंचायतींनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासन उभारावे. ग्रामसभांतून तयारी करत अभियान लोकचळवळ बनवण्याचा प्रयत्न आहे.”