पुणे 30 : शिक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा, असे आवाहन इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी शनिवारी (ता.२८) केले. राज्य सरकारने कुठल्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही.सर्व भाषांचा आदर राखत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्यार्थ्यांना सरकार विविध पर्याय देत आहे. परंतु, विरोधकांकडून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केले जात आहे, अशा शब्दात पाटील यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मराठी ही मातृभाषा आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांना मराठीचा, मायबोलीचा सार्थ अभिमान होता, आहे आणि राहील.राज्यात वास्तव्याला असलेल्या परप्रांतीयांनी देखील मराठी चा सार्थ अभिमान बाळगलाच पाहिजे. मात्र, भाषेवरून राजकारण करणे ही पुरोगामी महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती नसावी, असे आवाहन पाटील यांनी केले. हिंदीची सक्ती नाही, हा ऐच्छिक निर्णय आहे. विद्यार्थ्यांच्या भाषिक समृद्धीसाठी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हा निर्णय सकारात्मक आहे. परंतु, यावरून काही राजकीय पक्षांकडून जनतेत संभ्रमाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हिंदी ही केवळ उत्तर भारताची नाही, तर देशाची संपर्क भाषा आहे. आंतरराज्यीय संवादासाठी, देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी हिंदी येणं आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही भाषेची सक्ती हा सरकारचा अजेंडा नसावा. राज्य सरकारने जे धोरण जाहीर केले आहे, त्यात स्पष्ट उल्लेख आहे की हिंदी शिकवणे हे ऐच्छिक असेल. त्यामध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर सक्ती करण्यात आलेली नाही, अशा शब्दात पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, मराठी, हिंदी या तिन्ही भाषा येणं, ही त्यांची ताकद ठरेल. महाराष्ट्र हा प्रगत राज्य असून शिक्षणाच्या बाबतीत पुढारलेला आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि समाज यांच्यात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार निंदनीय आहे. विद्यार्थ्यांवर कुठलीही सक्ती न करता त्यांना पर्याय उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे पाटील म्हणाले.
तीन भाषा तत्त्वानुसार, मराठीसह इंग्रजी आणि हिंदी शिकल्यास विद्यार्थी जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर सक्षम होतील.बहुभाषिक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमताही विकसित होते, त्यांचा दृष्टिकोन व्यापक होतो.विद्यार्थ्यांना विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलांना भविष्यात सरकारी, निमशासकीय, खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी मिळण्यासाठी बहुभाषिक कौशल्य आवश्यक आहे. त्यामुळे हिंदीसारख्या संपर्क भाषेचं ज्ञान त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.राजकारणापलीकडे पाहून, शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदलांसाठी हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी लाभदायक ठरेल,असा विश्वासही पाटील यांनी व्यक्त केला.