• वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा देणार
मुंबई :- श्रीक्षेत्र पंढरपूरचा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या’च्या माध्यमातून पंढरपूरचा कायापालट केला जाणार आहे. हा संपूर्ण विकास आराखडा नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देतानाच स्थानिकांच्या हिताचे संरक्षण, पुनर्वसन आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबत विधान भवनात बैठक झाली, त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आमदार समाधान अवताडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी सादर केलेल्या ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या’स राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर १८ जून २०२६ रोजी शासनाने ३,९९३.९० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा आराखडा पंढरपूरच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यात वारकऱ्यांसाठी समग्र सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी २८८.६६ कोटी, पुरातन मंदिरे व मठांचे जतन आणि संवर्धनासाठी ३६ कोटी तसेच मंदिर परिसरात भव्य कॉरिडॉर उभारण्यासाठी २५४.६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व कामांवर मिळून पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी ५७९.२७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ आणि व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, शहराला जोडणारे रस्ते व पूल आणि पालखी तळांचा विकास अशा विविध कामांसाठी एकूण १,३८७.९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आराखड्यात बाधित नागरिकांच्या हितालाही सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बाधित इमारतींच्या मोबदल्यासाठी तब्बल २,०२६.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, विकासासोबत सामाजिक न्यायाचाही समतोल साधण्यात येणार आहे.
राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या मागणीनुसार भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीपैकी त्वरित ३० टक्के निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सन २०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनात या आराखड्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पंढरपूर नगरपरिषद क्षेत्रातील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी नगर विकास विभागाकडे प्रस्तावही सादर केला आहे. त्यामुळे विकासकामे अधिक वेगाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेला हा महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा पंढरपूरला जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त ठरेल; तसेच धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.